कोविड-19 में रोका गया 18 माह का डीए बकाया – सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब
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“This will directly benefit a total of 29,264 teachers and other academic staff of state government funded institutes. Besides, about 3.5 lakh teachers and other academic staff of private colleges or institutions within the purview of All India Council of Technical Education (AICTE) will also benefit from the approval,” Union HRD Minister Prakash Javadekar told reporters.
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“The central government will also reimburse 50 per cent of total additional expenditure to be incurred by these institutes for the payment of arrears on account of 7th Central Pay Commission implementation,” he added.
The minister said that the move will help technical institutions on attracting and retaining faculty of high academic standards.
Source – Sen Times
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