उत्तर प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन में जुड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 और 2025 के दोनों कानून किए असंवैधानिक घोषित
नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026 | विशेष रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति प्रारंभ में Work-Charged, अस्थायी (Temporary), दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) अथवा Muster Roll कर्मचारी के रूप में हुई थी और बाद में उसे विधिवत नियमित (Regularise) कर दिया गया, तो केवल उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर नियमितीकरण से पहले की सेवा को पेंशन की अर्हकारी सेवा (Qualifying Service) से बाहर नहीं किया जा सकता।










