NPS और NPS Lite के PoP Charges में बदलाव, नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से

 

PFRDA ने National Pension System और NPS Lite के लिए Point of Presence (PoP) द्वारा लगाए जाने वाले charges की नई संरचना घोषित की है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।

नई व्यवस्था के अनुसार PoP route से onboarding के लिए ₹200 per PRAN का one-time charge निर्धारित किया गया है, जिसे quarterly basis पर unit cancellation के माध्यम से recover करने की व्यवस्था है। Annual charge सामान्यतः 0.20% per annum of AUM रखा गया है, जबकि dormant accounts के लिए अलग provision है।

पूरी तरह digital, non-face-to-face onboarding के लिए applicable conditions के अधीन reduced one-time charge ₹100 तक हो सकता है। वहीं e-NPS या D-Remit के माध्यम से contribution करने वाले ऐसे subscribers जिन्हें applicable conditions के अनुसार PoP charges से exemption है, उनके लिए अलग treatment जारी रहेगा।

NPS में Scheme Classification का नया Standardised Framework; Government Sector Accounts को अलग रखा गया

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने National Pension System में investment schemes की classification और presentation को standardise करने के लिए नया framework जारी किया है। Circular 28 अगस्त 2026 को जारी हुआ है।

नई व्यवस्था में NPS schemes को standard categories में classify करने, scheme names को uniform बनाने और subscriber-facing platforms पर information presentation को अधिक consistent बनाने के provisions हैं। Framework में Lifecycle-based, Active Choice, NPS Sanchay, Multiple Scheme Framework और 4A Schemes जैसी categories शामिल हैं।

एक महत्वपूर्ण सावधानी: इस particular circular के provisions Government Sector से tagged NPS accounts पर लागू नहीं हैं। इसलिए Central Government employees के Government-sector NPS accounts के संदर्भ में इसे सीधे investment-choice change का नया rule मानना उचित नहीं होगा।

8th Pay Commission का अगला Consultation Programme Jaipur में 31 अगस्त से

 8th Central Pay Commission की consultation process जारी है। Bengaluru programme की जानकारी पहले दी जा चुकी है, इसलिए आज उसे दोहराने के बजाय अगले महत्वपूर्ण consultation programme पर ध्यान देना उपयोगी है।

Commission की official “What's New” listing के अनुसार Jaipur, Rajasthan में 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को Commission का visit निर्धारित है। इस programme के लिए पहले निर्धारित appointment/application deadline 18 अगस्त थी।

इसके बाद Commission का Chennai programme 7–8 सितंबर, जबकि Chandigarh programme 16–18 सितंबर 2026 के लिए निर्धारित है।

Central Government Employees के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

यह 8th CPC की consultation process का continuing phase है। अलग-अलग क्षेत्रों में employees, associations और अन्य stakeholders से प्राप्त inputs Commission के विचार-विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं।

Practical Update

Employee associations को अपने क्षेत्र के consultation programme, appointment procedure और official notices को सीधे 8th CPC की website से verify करना चाहिए। Individual employees को social media पर चल रही pay-revision figures को official recommendation समझने से बचना चाहिए।

What to Watch Next

अगले चरण में Jaipur → Chennai → Chandigarh consultation programmes महत्वपूर्ण रहेंगे। इनके बाद Commission की consultation process किस दिशा में आगे बढ़ती है, उस पर नजर रखना उपयोगी होगा।

Official Source: 8th Central Pay Commission

8th CPC — What's New

Jaipur Consultation Notice, 31 August–1 September 2026

CGHS Wellness Centres बंद होने की वायरल सूचना फर्जी, कर्मचारियों को सावधान रहने की सलाह

 Central Government employees और pensioners के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक notice circulate किया गया था जिसमें दावा किया गया कि CGHS Wellness Centres और dispensaries 27 से 31 अगस्त 2026 तक बंद रहेंगे। PIB Fact Check के अनुसार यह notice fake और unauthorised है।

Official clarification के अनुसार संबंधित notice CGHS Directorate द्वारा जारी या authorised नहीं किया गया था। CGHS Wellness Centres अपने निर्धारित working schedule के अनुसार services जारी रखेंगे।

8th Pay Commission का Bengaluru Consultation Programme घोषित

 8th Central Pay Commission ने Bengaluru में consultation programme के लिए 7 और 8 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। Commission की official website पर जारी notice के अनुसार इस interaction में stakeholders से views और inputs लिए जाएंगे। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2026 दी गई है।

8th CPC द्वारा अलग-अलग शहरों में consultation programmes आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों, associations और अन्य stakeholders से प्राप्त inputs को Commission की consultation process में शामिल करना है।

8th Pay Commission: Bengaluru Visit की आधिकारिक घोषणा

8th Central Pay Commission ने Bengaluru में consultation programme आयोजित करने की घोषणा की है। Commission के अनुसार 7 और 8 अक्टूबर 2026 को Bengaluru में stakeholders के साथ interaction किया जाएगा।

Central Government employees, employee associations, unions तथा अन्य संबंधित पक्ष Commission के साथ अपने views रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से participation कर सकते हैं। Official notice में आवेदन की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2026 बताई गई है।

CBI Court Ahmedabad ने Income Tax Officer को रिश्वत मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई

 अहमदाबाद | 21 अगस्त 2026: CBI Court, Ahmedabad ने रिश्वतखोरी के एक मामले में Income Tax Officer (OSD) Jarnail B. Singh को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के Rigorous Imprisonment (कठोर कारावास) और ₹20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी Central Bureau of Investigation (CBI) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज़ में दी गई है।

अरुणाचल प्रदेश में पेंशन प्रक्रिया के लिए नई डिजिटल व्यवस्था शुरू

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े मामलों की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ई-भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग प्रणाली लागू की है।

यह पहल मुख्यमंत्री पेमा खांडू के डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप शुरू की गई है। इसके तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने पायलट चरण में शामिल 25 विभागों के अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

लेखा एवं पेंशन विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। इससे पारंपरिक कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।