Instructions for the purchase of laptops/notebooks and similar devices for eligible officers–revised guidelines.

 सरकारी अधिकारियों को लैपटॉप और टैबलेट देने के नए दिशा-निर्देश जारी

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को सरकारी अधिकारियों के लिए लैपटॉप, नोटबुक और टैबलेट की खरीद एवं आवंटन संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। Pay Level 8 से 11 तक के अधिकारियों के लिए विभाग की स्वीकृत संख्या का 50% तथा विशेष परिस्थितियों में 75% तक पात्रता निर्धारित की गई है। Pay Level 12 एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 100% स्वीकृत संख्या तक पात्रता होगी। सामान्य डिवाइस की अधिकतम कीमत ₹1.50 लाख तथा 40% से अधिक Make in India घटक वाले डिवाइस की सीमा ₹1.80 लाख (+ टैक्स) निर्धारित की गई है। चार वर्ष पूरे होने पर अधिकारी डिवाइस अपने पास रख सकेंगे।

No. 03(20)/2022-E.II(A)

Government of India

Ministry of Finance

Department of Expenditure

Kartavya Bhavan - 01, New Delhi

Dated: 10th November, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Instructions for the purchase of laptops/notebooks and similar devices for eligible officers–revised guidelines.

In supersession to this Ministry's Office Memorandums bearing no. 03(20)/2022-E.II(A) dated 21 July 2023, regarding purchase of Note Book / Laptop by Ministries / Departments of Government of India & delegation of powers thereof, it has been decided that laptop; tablet; notepad; ultra-book; notebook; devices of similar categories (referred to as ‘Device’ in this OM) may be issued to eligible officers for discharge of official work. These powers shall be exercised in consultation with the Financial Advisor by the Secretary of Ministry / Department, duly taking into consideration the functional requirements and budgetary provisions. However, the Secretary, for justifiable reasons, may delegate these powers to any other authority (not below the level of Joint Secretary). This would, however, be subject to the following conditions:

भारत सरकार का नया Staff Car Procurement नियम 2026: EV के लिए ₹20 लाख और ICE के लिए ₹10 लाख NDP सीमा निर्धारित

सरकारी स्टाफ कार खरीदने के नियमों में बदलाव: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्राथमिकता

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में स्टाफ कारों की खरीद और किराये पर लेने संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद के लिए अधिकतम नेट डीलर प्राइस (NDP) सीमा ₹20 लाख तथा पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड सहित ICE वाहनों के लिए ₹10 लाख निर्धारित की गई है।

अब पुराने ICE स्टाफ कारों के प्रतिस्थापन के समय सामान्यतः इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की जाएगी। EV को प्राथमिकता देना अनिवार्य नीति होगी। यदि किसी विभाग के लिए EV खरीदना व्यावहारिक नहीं है और वह ICE वाहन खरीदना चाहता है, तो औचित्य सहित वित्त मंत्रालय से विशेष छूट लेनी होगी। इसके लिए संबंधित मंत्रालय के सचिव की स्वीकृति तथा वित्तीय सलाहकार (FA) की सहमति आवश्यक होगी।

रिश्वतखोरी के मामले में CBI की कार्रवाई, प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर सहित दो गिरफ्तार

 विशाखापत्तनम में कंटेनरों की क्लीयरेंस के बदले मांगी गई थी 1 लाख रुपये की रिश्वत

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में विशाखापत्तनम स्थित प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन (Plant Quarantine Station) के असिस्टेंट डायरेक्टर और एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

CBI के अनुसार, इस मामले में 6 नवंबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन, विशाखापत्तनम के दो अधिकारियों, तीन निजी व्यक्तियों तथा अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि संबंधित असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक निजी कंपनी के कंटेनरों की क्लीयरेंस कराने के बदले 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

8th CPC से जुड़ा महत्वपूर्ण Data Exercise: CGEGIS की जानकारी मांगी गई, लेकिन Benefit Increase अभी तय नहीं

 Date/Source Context: CPWD administrative communication dated 1 October 2026; information submission deadline 9 October 2026.

8th Pay Commission की ongoing review process के बीच Central Government offices में Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) से संबंधित data compilation की प्रक्रिया शुरू हुई है। CPWD ने subordinate offices से निर्धारित format में CGEGIS-related information उपलब्ध कराने को कहा है और reported deadline 9 अक्टूबर 2026 है। 

यह administrative data collection है। इसका अर्थ यह नहीं है कि CGEGIS insurance cover, contribution या benefits बढ़ाने का Government ने final decision ले लिया है।

 

Life Certificate Online : UMANG App और Jeevan Pramaan से मोबाइल पर जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?

सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों और पात्र Family Pensioners के लिए Digital Life Certificate (DLC) बनाना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। भारत सरकार की Jeevan Pramaan सेवा और UMANG ऐप के माध्यम से पात्र पेंशनर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

इस लेख में UMANG ऐप से जीवन प्रमाण पत्र बनाने, Jeevan Pramaan Face App का उपयोग करने, आधार फेस ऑथेंटिकेशन, आवश्यक दस्तावेज, PPO नंबर, सही पेंशन प्राधिकारी का चयन, प्रमाण पत्र डाउनलोड करने और उसका स्टेटस जाँचने की पूरी जानकारी दी गई है।

India Post Assam Circle में 8 नए Postal Divisions और Sub-Divisions के गठन का आदेश, 1 नवंबर 2026 से लागू

 Subject: Rationalization of Administrative Units across Postal Circles for Enhancing Administrative Efficiency, Business Development and Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (CSCS) एवं आशुलिपिक सेवा (CSSS): भर्ती, पदोन्नति, वेतन और स्थानांतरण संबंधी FAQ

 केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (CSCS) एवं केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) — हिंदी रूपांतरण

स्रोत: DoP&T की 7-पृष्ठीय PDF, संदर्भ संख्या 25/25/2024-CS.II(B), दस्तावेज़ संख्या I/3051922/2026। यह सामग्री उसी PDF के प्रश्नों, उत्तरों और विवरणों पर आधारित हिंदी रूपांतरण है। मूल दस्तावेज़ से बाहर के नियम या अतिरिक्त व्याख्याएँ नहीं जोड़ी गई हैं।

भाग 1: केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (CSCS)

प्रश्न 1. CS-II प्रभाग की क्या भूमिका है?

उत्तर: CS-II प्रभाग, CSSS और CSCS संवर्गों के प्रबंधन का कार्य देखता है। इसमें भर्ती, पदोन्नति, पदस्थापन, स्थानांतरण, कर्मचारियों की आवश्यकता, प्रशिक्षण तथा नियमों और विनियमों को बनाना या उनमें संशोधन करना शामिल है। यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के निजी स्टाफ से संबंधित मामलों को भी देखता है।

प्रश्न 2. CSCS में कौन-कौन से ग्रेड हैं?

उत्तर: PDF के अनुसार CSCS में दो ग्रेड हैं। पहला, वरिष्ठ सचिवालय सहायक (Senior Secretariat Assistant—SSA), जो समूह ‘C’ की केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा का मंत्रालयिक पद है। इसकी स्वीकृत पद संख्या 505 दी गई है और इसका वेतन स्तर Level-4/Level-6* बताया गया है। दूसरा, कनिष्ठ सचिवालय सहायक (Junior Secretariat Assistant—JSA), जो समूह ‘C’ का मंत्रालयिक पद है। इसकी स्वीकृत पद संख्या 773 और वेतन स्तर Level-2 दिया गया है।

* PDF के अनुसार, निर्णायक तिथि यानी वर्ष की 1 जुलाई को पाँच वर्ष की स्वीकृत सेवा पूरी करने वाले वरिष्ठतम 30% SSA, अन्य शर्तें पूरी होने पर, Pay Level-6 में NFSG के पात्र हैं।

Central Secretariat Clerical Service (CSCS) & Central Secretariat Stenographers’ Service (CSSS) – FAQs by DoP&T

CSCS & CSSS FAQs

Central Secretariat Clerical Service (CSCS) and Central Secretariat Stenographers’ Service (CSSS)

Frequently Asked Questions (FAQs) — formatted for publication on a blog. The information below is arranged from the supplied DoP&T FAQ PDF. Please verify the applicable rules and latest official orders before relying on eligibility, recruitment, pay or transfer details.

Part 1: Central Secretariat Clerical Service (CSCS)

Q1. What is the role of CS.II Division?

CS-II Division looks after cadre management of CSSS and CSCS, including recruitment, promotion, posting, transfer, manpower requirements, training, and framing or amendment of Rules and Regulations. It also deals with matters relating to the personal staff of the Union Council of Ministers.