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21 November 2026

उत्तर प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन में जुड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 और 2025 के दोनों कानून किए असंवैधानिक घोषित

उत्तर प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन में जुड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 और 2025 के दोनों कानून किए असंवैधानिक घोषित

नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026 | विशेष रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति प्रारंभ में Work-Charged, अस्थायी (Temporary), दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) अथवा Muster Roll कर्मचारी के रूप में हुई थी और बाद में उसे विधिवत नियमित (Regularise) कर दिया गया, तो केवल उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर नियमितीकरण से पहले की सेवा को पेंशन की अर्हकारी सेवा (Qualifying Service) से बाहर नहीं किया जा सकता।

20 November 2026

Sanction and payment of Provisional family pension on death of serving government servant- reg.

 No. 1/1(39)/2026-P&PW (E) / E-12002-(8)

Government of India
Ministry of Personnel, PG and Pensions
Department of Pension and Pensioners’ Welfare

3rd Floor, Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 29.10.2026



OFFICE MEMORANDUM

Subject :- Sanction and payment of Provisional family pension on death of serving government servant- reg.

The undersigned is directed to say that the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 provide provisions for provisional family pension so that the families of the deceased government servant are not left without admissible financial assistance while final authorisation of family pension is under process. The relevant provisions and timelines under Rules 75 and 76 are indicated below.'

2. Under Rule 75(1), in the case of death of a Government servant, after a claim for family pension has been received by the Head of Office in accordance with Rule 71 and the Head of Office is satisfied regarding the claimant’s eligibility, the Head of Office shall draw provisional family pension within fifteen days of receipt of the claim. The amount shall not exceed the maximum family pension determined in accordance with these rules.

11 November 2026

Instructions for the purchase of laptops/notebooks and similar devices for eligible officers–revised guidelines.

 सरकारी अधिकारियों को लैपटॉप और टैबलेट देने के नए दिशा-निर्देश जारी

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को सरकारी अधिकारियों के लिए लैपटॉप, नोटबुक और टैबलेट की खरीद एवं आवंटन संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। Pay Level 8 से 11 तक के अधिकारियों के लिए विभाग की स्वीकृत संख्या का 50% तथा विशेष परिस्थितियों में 75% तक पात्रता निर्धारित की गई है। Pay Level 12 एवं उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 100% स्वीकृत संख्या तक पात्रता होगी। सामान्य डिवाइस की अधिकतम कीमत ₹1.50 लाख तथा 40% से अधिक Make in India घटक वाले डिवाइस की सीमा ₹1.80 लाख (+ टैक्स) निर्धारित की गई है। चार वर्ष पूरे होने पर अधिकारी डिवाइस अपने पास रख सकेंगे।


No. 03(20)/2022-E.II(A)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

Kartavya Bhavan - 01, New Delhi
Dated: 10th November, 2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Instructions for the purchase of laptops/notebooks and similar devices for eligible officers–revised guidelines.

In supersession to this Ministry's Office Memorandums bearing no. 03(20)/2022-E.II(A) dated 21 July 2023, regarding purchase of Note Book / Laptop by Ministries / Departments of Government of India & delegation of powers thereof, it has been decided that laptop; tablet; notepad; ultra-book; notebook; devices of similar categories (referred to as ‘Device’ in this OM) may be issued to eligible officers for discharge of official work. These powers shall be exercised in consultation with the Financial Advisor by the Secretary of Ministry / Department, duly taking into consideration the functional requirements and budgetary provisions. However, the Secretary, for justifiable reasons, may delegate these powers to any other authority (not below the level of Joint Secretary). This would, however, be subject to the following conditions:

भारत सरकार का नया Staff Car Procurement नियम 2026: EV के लिए ₹20 लाख और ICE के लिए ₹10 लाख NDP सीमा निर्धारित

सरकारी स्टाफ कार खरीदने के नियमों में बदलाव: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्राथमिकता

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में स्टाफ कारों की खरीद और किराये पर लेने संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद के लिए अधिकतम नेट डीलर प्राइस (NDP) सीमा ₹20 लाख तथा पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड सहित ICE वाहनों के लिए ₹10 लाख निर्धारित की गई है।

अब पुराने ICE स्टाफ कारों के प्रतिस्थापन के समय सामान्यतः इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की जाएगी। EV को प्राथमिकता देना अनिवार्य नीति होगी। यदि किसी विभाग के लिए EV खरीदना व्यावहारिक नहीं है और वह ICE वाहन खरीदना चाहता है, तो औचित्य सहित वित्त मंत्रालय से विशेष छूट लेनी होगी। इसके लिए संबंधित मंत्रालय के सचिव की स्वीकृति तथा वित्तीय सलाहकार (FA) की सहमति आवश्यक होगी।

10 November 2026

रिश्वतखोरी के मामले में CBI की कार्रवाई, प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर सहित दो गिरफ्तार

 विशाखापत्तनम में कंटेनरों की क्लीयरेंस के बदले मांगी गई थी 1 लाख रुपये की रिश्वत

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में विशाखापत्तनम स्थित प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन (Plant Quarantine Station) के असिस्टेंट डायरेक्टर और एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

CBI के अनुसार, इस मामले में 6 नवंबर 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन, विशाखापत्तनम के दो अधिकारियों, तीन निजी व्यक्तियों तथा अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि संबंधित असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक निजी कंपनी के कंटेनरों की क्लीयरेंस कराने के बदले 1 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

26 October 2026

8th CPC से जुड़ा महत्वपूर्ण Data Exercise: CGEGIS की जानकारी मांगी गई, लेकिन Benefit Increase अभी तय नहीं

 Date/Source Context: CPWD administrative communication dated 1 October 2026; information submission deadline 9 October 2026.

8th Pay Commission की ongoing review process के बीच Central Government offices में Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) से संबंधित data compilation की प्रक्रिया शुरू हुई है। CPWD ने subordinate offices से निर्धारित format में CGEGIS-related information उपलब्ध कराने को कहा है और reported deadline 9 अक्टूबर 2026 है। 

यह administrative data collection है। इसका अर्थ यह नहीं है कि CGEGIS insurance cover, contribution या benefits बढ़ाने का Government ने final decision ले लिया है।

23 October 2026

Life Certificate Online : UMANG App और Jeevan Pramaan से मोबाइल पर जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?

 

Life Certificate Online : UMANG App और Jeevan Pramaan से मोबाइल पर जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?

सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों और पात्र Family Pensioners के लिए Digital Life Certificate (DLC) बनाना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। भारत सरकार की Jeevan Pramaan सेवा और UMANG ऐप के माध्यम से पात्र पेंशनर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

इस लेख में UMANG ऐप से जीवन प्रमाण पत्र बनाने, Jeevan Pramaan Face App का उपयोग करने, आधार फेस ऑथेंटिकेशन, आवश्यक दस्तावेज, PPO नंबर, सही पेंशन प्राधिकारी का चयन, प्रमाण पत्र डाउनलोड करने और उसका स्टेटस जाँचने की पूरी जानकारी दी गई है।

22 October 2026

India Post Assam Circle में 8 नए Postal Divisions और Sub-Divisions के गठन का आदेश, 1 नवंबर 2026 से लागू

 Subject: Rationalization of Administrative Units across Postal Circles for Enhancing Administrative Efficiency, Business Development and Revenue



 


 


 


 


 


 


 


 


 

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