8th Pay Commission का Chandigarh Consultation आज अंतिम दिन; Bengaluru Meeting के लिए भी आज Deadline

 

8th Pay Commission का Chandigarh Consultation आज अंतिम दिन; Bengaluru Meeting के लिए भी आज Deadline

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Date/Source Context: 8th Central Pay Commission consultation schedule; Chandigarh visit 16–18 September 2026.

8th Central Pay Commission का Chandigarh consultation programme आज 18 सितंबर को समाप्त हो रहा है। तीन दिवसीय programme में Chandigarh, Punjab, Haryana और Himachal Pradesh से संबंधित eligible employee organisations, pensioner bodies और अन्य stakeholders को Commission के साथ interaction का अवसर दिया गया है।

इसी दिन Bengaluru consultation के लिए appointment request submit करने की अंतिम तारीख भी है। Bengaluru में Commission की meetings 7 और 8 अक्टूबर 2026 को निर्धारित हैं। जिन eligible organisations/unions ने memorandum submit किया है लेकिन अभी interaction नहीं हुआ है, वे prescribed process के तहत appointment request कर सकते हैं।

8th CPC ने Cadre Data Collection में 32-Point Information Framework मांगा

 8th Central Pay Commission ने Ministries/Departments/UT Administrations से cadre और post-wise information collect करने के लिए Data Collection Portal में Annexure-L enable किया है। इस Annexure में प्रत्येक cadre/post के संबंध में 32 fields की जानकारी मांगी गई है।

Information में sanctioned strength, working strength, unfilled vacancies, Recruitment Rules, educational qualification, recruitment method, feeder/promotional posts और cadre review status जैसे details शामिल हैं। Data को applicable Recruitment Rules और sanctioned strength के आधार पर verify करके submit करने को कहा गया है।

8th Pay Commission Puducherry में Stakeholder Consultation करेगा

 Date/Source Context: Official 8th Central Pay Commission notice dated 24 July 2026; Puducherry consultation scheduled for 9 September 2026.

Eighth Central Pay Commission आज 9 सितंबर 2026 को Puducherry में employee organisations, pensioner bodies और अन्य eligible stakeholders के साथ consultation करेगा। Commission की official website पर Puducherry visit की तारीख 9 सितंबर दी गई है।

यह Chennai में 7–8 सितंबर की consultations के बाद southern consultation programme का अगला चरण है। इसके बाद Commission का अगला निर्धारित regional consultation Chandigarh में 16–18 सितंबर को होगा।

Study Leave पर नया Clarification: Scholarship/Stipend को Leave Salary से Adjust किया जाएगा

 DoPT ने CCS (Leave) Rules, 1972 के Rule 56(4) को लेकर एक महत्वपूर्ण clarification जारी किया है। अब स्पष्ट किया गया है कि Study Leave के दौरान employee को मिलने वाली scholarship, stipend या part-time employment से प्राप्त remuneration को Leave Salary के विरुद्ध adjustment किया जाना है—और यह नियम भारत में तथा विदेश में ली गई Study Leave दोनों पर लागू है।

इस clarification का उद्देश्य इस प्रश्न को स्पष्ट करना है कि क्या Rule 56(4) केवल विदेश में Study Leave पर लागू है या domestic study पर भी। DoPT ने स्पष्ट किया है कि study location से इस provision की applicability नहीं बदलती।

Government Employees के लिए महत्व

जो Central Government employees higher studies के लिए Study Leave लेते हैं और scholarship/stipend या part-time remuneration प्राप्त करते हैं, उनके लिए यह financial planning से जुड़ा महत्वपूर्ण clarification है।

Practical Action

Study Leave लेने वाले employees को scholarship/stipend या permitted part-time remuneration की जानकारी अपने controlling/administrative authority को prescribed manner में देनी चाहिए। Leave Salary की calculation करते समय applicable adjustment को ध्यान में रखें।

What to Watch Next

इस clarification के बाद Ministries/Departments में Study Leave cases की scrutiny और Leave Salary calculations में uniformity देखने को मिल सकती है।

Source: DoPT, Training Wing, OM dated 08.09.2026
Rule 56(4) Study Leave Clarification — DoPT OM details

LTC में बड़ी राहत: NER, J&K, Ladakh और Andaman & Nicobar के लिए Air Travel Concession 2028 तक बढ़ी

 Department of Personnel & Training ने Central Government employees के लिए उन विशेष LTC provisions को दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया है, जिनके तहत North Eastern Region, Jammu & Kashmir, Ladakh तथा Andaman & Nicobar Islands की यात्रा के लिए air travel की सुविधा/relaxation उपलब्ध है। नई extension 26 सितंबर 2026 से 25 सितंबर 2028 तक लागू रहेगी।

इस व्यवस्था में eligible employees अपने चार-वर्षीय block में एक Home Town LTC को निर्धारित conditions के तहत इन क्षेत्रों की यात्रा के लिए convert कर सकते हैं। Fresh recruits के लिए भी अलग conversion provisions जारी हैं। Air travel के लिए employee की सामान्य entitlement और विशेष route-based relaxation के अनुसार अलग-अलग conditions लागू होती हैं।

Non-air-entitled employees के लिए भी specified sectors पर economy-class air travel की अनुमति है, जैसे Kolkata/Guwahati से NER, Kolkata/Chennai/Visakhapatnam से Port Blair तथा Delhi/Amritsar से J&K/Ladakh, subject to prescribed rules.

8th Pay Commission की Chennai Consultation 7–8 सितंबर को, अगला महत्वपूर्ण चरण शुरू होने वाला

 8th Central Pay Commission की stakeholder consultation process जारी है। Commission की official website के अनुसार अगला प्रमुख programme Chennai में 7 और 8 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।

यह programme ऐसे समय हो रहा है जब Commission विभिन्न employee associations, pensioner organisations और अन्य stakeholders से views और representations प्राप्त कर रहा है। Commission को अपना report submit करने के लिए constitution की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है।

NPS और NPS Lite के PoP Charges में बदलाव, नई व्यवस्था 1 अक्टूबर से

 

PFRDA ने National Pension System और NPS Lite के लिए Point of Presence (PoP) द्वारा लगाए जाने वाले charges की नई संरचना घोषित की है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।

नई व्यवस्था के अनुसार PoP route से onboarding के लिए ₹200 per PRAN का one-time charge निर्धारित किया गया है, जिसे quarterly basis पर unit cancellation के माध्यम से recover करने की व्यवस्था है। Annual charge सामान्यतः 0.20% per annum of AUM रखा गया है, जबकि dormant accounts के लिए अलग provision है।

पूरी तरह digital, non-face-to-face onboarding के लिए applicable conditions के अधीन reduced one-time charge ₹100 तक हो सकता है। वहीं e-NPS या D-Remit के माध्यम से contribution करने वाले ऐसे subscribers जिन्हें applicable conditions के अनुसार PoP charges से exemption है, उनके लिए अलग treatment जारी रहेगा।

NPS में Scheme Classification का नया Standardised Framework; Government Sector Accounts को अलग रखा गया

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ने National Pension System में investment schemes की classification और presentation को standardise करने के लिए नया framework जारी किया है। Circular 28 अगस्त 2026 को जारी हुआ है।

नई व्यवस्था में NPS schemes को standard categories में classify करने, scheme names को uniform बनाने और subscriber-facing platforms पर information presentation को अधिक consistent बनाने के provisions हैं। Framework में Lifecycle-based, Active Choice, NPS Sanchay, Multiple Scheme Framework और 4A Schemes जैसी categories शामिल हैं।

एक महत्वपूर्ण सावधानी: इस particular circular के provisions Government Sector से tagged NPS accounts पर लागू नहीं हैं। इसलिए Central Government employees के Government-sector NPS accounts के संदर्भ में इसे सीधे investment-choice change का नया rule मानना उचित नहीं होगा।