अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े मामलों की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ई-भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग प्रणाली लागू की है।
यह पहल मुख्यमंत्री पेमा खांडू के डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप शुरू की गई है। इसके तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने पायलट चरण में शामिल 25 विभागों के अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
लेखा एवं पेंशन विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। इससे पारंपरिक कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।