8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने देश के विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श (Consultation) का क्रम जारी रखा है। आयोग का उद्देश्य वेतन, भत्तों, पेंशन तथा सेवा शर्तों से जुड़े सभी पक्षों के सुझावों का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें तैयार करना है। आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त ज्ञापनों (Memorandums) की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है और अब विभिन्न बैठकों में प्राप्त सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है। अभी तक केंद्र सरकार या आयोग की ओर से नए फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन या संशोधित वेतनमान को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के बजाय केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए।
