Life Certificate Online : UMANG App और Jeevan Pramaan से मोबाइल पर जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?

सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों और पात्र Family Pensioners के लिए Digital Life Certificate (DLC) बनाना अब पहले की तुलना में आसान हो गया है। भारत सरकार की Jeevan Pramaan सेवा और UMANG ऐप के माध्यम से पात्र पेंशनर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

इस लेख में UMANG ऐप से जीवन प्रमाण पत्र बनाने, Jeevan Pramaan Face App का उपयोग करने, आधार फेस ऑथेंटिकेशन, आवश्यक दस्तावेज, PPO नंबर, सही पेंशन प्राधिकारी का चयन, प्रमाण पत्र डाउनलोड करने और उसका स्टेटस जाँचने की पूरी जानकारी दी गई है।

India Post Assam Circle में 8 नए Postal Divisions और Sub-Divisions के गठन का आदेश, 1 नवंबर 2026 से लागू

 Subject: Rationalization of Administrative Units across Postal Circles for Enhancing Administrative Efficiency, Business Development and Revenue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (CSCS) एवं आशुलिपिक सेवा (CSSS): भर्ती, पदोन्नति, वेतन और स्थानांतरण संबंधी FAQ

 केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (CSCS) एवं केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) — हिंदी रूपांतरण

स्रोत: DoP&T की 7-पृष्ठीय PDF, संदर्भ संख्या 25/25/2024-CS.II(B), दस्तावेज़ संख्या I/3051922/2026। यह सामग्री उसी PDF के प्रश्नों, उत्तरों और विवरणों पर आधारित हिंदी रूपांतरण है। मूल दस्तावेज़ से बाहर के नियम या अतिरिक्त व्याख्याएँ नहीं जोड़ी गई हैं।

भाग 1: केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (CSCS)

प्रश्न 1. CS-II प्रभाग की क्या भूमिका है?

उत्तर: CS-II प्रभाग, CSSS और CSCS संवर्गों के प्रबंधन का कार्य देखता है। इसमें भर्ती, पदोन्नति, पदस्थापन, स्थानांतरण, कर्मचारियों की आवश्यकता, प्रशिक्षण तथा नियमों और विनियमों को बनाना या उनमें संशोधन करना शामिल है। यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के निजी स्टाफ से संबंधित मामलों को भी देखता है।

प्रश्न 2. CSCS में कौन-कौन से ग्रेड हैं?

उत्तर: PDF के अनुसार CSCS में दो ग्रेड हैं। पहला, वरिष्ठ सचिवालय सहायक (Senior Secretariat Assistant—SSA), जो समूह ‘C’ की केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा का मंत्रालयिक पद है। इसकी स्वीकृत पद संख्या 505 दी गई है और इसका वेतन स्तर Level-4/Level-6* बताया गया है। दूसरा, कनिष्ठ सचिवालय सहायक (Junior Secretariat Assistant—JSA), जो समूह ‘C’ का मंत्रालयिक पद है। इसकी स्वीकृत पद संख्या 773 और वेतन स्तर Level-2 दिया गया है।

* PDF के अनुसार, निर्णायक तिथि यानी वर्ष की 1 जुलाई को पाँच वर्ष की स्वीकृत सेवा पूरी करने वाले वरिष्ठतम 30% SSA, अन्य शर्तें पूरी होने पर, Pay Level-6 में NFSG के पात्र हैं।

Central Secretariat Clerical Service (CSCS) & Central Secretariat Stenographers’ Service (CSSS) – FAQs by DoP&T

CSCS & CSSS FAQs

Central Secretariat Clerical Service (CSCS) and Central Secretariat Stenographers’ Service (CSSS)

Frequently Asked Questions (FAQs) — formatted for publication on a blog. The information below is arranged from the supplied DoP&T FAQ PDF. Please verify the applicable rules and latest official orders before relying on eligibility, recruitment, pay or transfer details.

Part 1: Central Secretariat Clerical Service (CSCS)

Q1. What is the role of CS.II Division?

CS-II Division looks after cadre management of CSSS and CSCS, including recruitment, promotion, posting, transfer, manpower requirements, training, and framing or amendment of Rules and Regulations. It also deals with matters relating to the personal staff of the Union Council of Ministers.

8th Central Pay Commission: Bengaluru Consultation 7–8 अक्टूबर, Mumbai Visit भी तय

 8th Central Pay Commission की official website के अनुसार Commission का Bengaluru visit 7 और 8 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। यह Commission की ongoing consultation process का हिस्सा है। Official calendar में अलग-अलग States/UTs में employee associations, unions और अन्य stakeholders के साथ interactions शामिल हैं। 

Commission ने आगे Mumbai visit 22–23 अक्टूबर 2026 के लिए भी notice जारी किया है और संबंधित appointment/meeting requests के लिए 10 अक्टूबर तक की deadline दी गई है।

Commission को Government of India ने 3 नवंबर 2025 को constitute किया था और उसे report submit करने के लिए 18 महीने की अवधि दी गई है। 

Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Amendment Regulations, 2026 | Notification by Ministry of Defence

 MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd September, 2026

S.R.O. 55(E).— In exercise of the powers conferred by Section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Regulations, 1965, namely: –

1. Short title and commencement — (1) These regulations may be called the Navy (Discipline and Miscellaneous Provisions) Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

8th Pay Commission ने CGEGIS के 9 वर्षों के Data को Review के लिए मांगा

 8th Central Pay Commission ने Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) से संबंधित विस्तृत historical data collect किया है। Revised Annexure-M में 2017–18 से 2025–26 तक के नौ financial years के लिए Group A, B और C employees के insurance payouts, savings payouts तथा service के दौरान हुई deaths की year-wise information मांगी गई थी।

Commission ने 3 सितंबर के communication में पहले मांगी गई information को expand करते हुए 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के additional data को भी revised format में शामिल किया था। Submission की निर्धारित deadline 17 सितंबर 2026 थी।

8th Pay Commission का Chandigarh Consultation आज अंतिम दिन; Bengaluru Meeting के लिए भी आज Deadline

 

8th Pay Commission का Chandigarh Consultation आज अंतिम दिन; Bengaluru Meeting के लिए भी आज Deadline

Slug: 8th-pay-commission-chandigarh-bengaluru-appointment-deadline-september-18-2026

Date/Source Context: 8th Central Pay Commission consultation schedule; Chandigarh visit 16–18 September 2026.

8th Central Pay Commission का Chandigarh consultation programme आज 18 सितंबर को समाप्त हो रहा है। तीन दिवसीय programme में Chandigarh, Punjab, Haryana और Himachal Pradesh से संबंधित eligible employee organisations, pensioner bodies और अन्य stakeholders को Commission के साथ interaction का अवसर दिया गया है।

इसी दिन Bengaluru consultation के लिए appointment request submit करने की अंतिम तारीख भी है। Bengaluru में Commission की meetings 7 और 8 अक्टूबर 2026 को निर्धारित हैं। जिन eligible organisations/unions ने memorandum submit किया है लेकिन अभी interaction नहीं हुआ है, वे prescribed process के तहत appointment request कर सकते हैं।