New Central Vigilance Commission (CVC) Master Circular No. 02/MC/2026

   New Central Vigilance Commission (CVC)  Master Circular No. 02/MC/2026

केंद्रीय सतर्कता आयोग 

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स, 

ब्लॉक-ए, आई.एन.ए.,नई दिल्ली-110023 

Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex, 

Block A, INA, New Delhi-110023

 

सं./  No....024/VGL/017-2  दिनांक / Dated 27.07.2026 

Master Circular No.: 02/MC/2026 

Subject: Master Circular on Role and Function of Chief Vigilance Officers and Protection of Chief Vigilance Officers and Other Vigilance Functionaries. 

The Central Vigilance Commission, as part of its mandate of effective superintendence over vigilance administration of the organisations covered under its advisory jurisdiction, has issued a number of guidelines, circulars etc. from time to time, about the role and function of CVOs and protection to CVOs & other vigilance functionaries. 

रिश्वत मामले में रेलवे गुड्स क्लर्क को 4 साल की सजा, CBI कोर्ट ने लगाया ₹10,000 जुर्माना

 लखनऊ, 30 जुलाई 2026: रेलवे से जुड़े रिश्वत के एक मामले में CBI न्यायालय, लखनऊ ने तत्कालीन गुड्स क्लर्क दुर्गेश बहादुर सिंह को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है।

CBI के अनुसार, दुर्गेश बहादुर सिंह घटना के समय दरियापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में गुड्स क्लर्क के पद पर कार्यरत थे।

₹60,000 रिश्वत मांगने का था आरोप

यह मामला वर्ष 2017 का है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 13 अक्टूबर 2017 को M/s R. D. Cement Industries Pvt. Ltd., Lucknow के निदेशक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था।

₹105.44 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, 10 ठिकानों पर तलाशी

 नई दिल्ली/बेंगलुरु, 31 जुलाई 2026: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ₹105.44 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद, विजयनगरम और काकीनाडा में कुल 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह मामला Punjab National Bank (PNB), Chennai की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।

CBI की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मामला M/s NCS Sugars Ltd, उसके निदेशकों तथा अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज किया गया है। आरोप है कि कथित धोखाधड़ी के कारण पंजाब नेशनल बैंक को करीब ₹105.44 करोड़ का नुकसान हुआ।

क्या है पूरा मामला?

CBI के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक, चेन्नई ने शिकायत में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति के कथित दुरुपयोग और जालसाजी से संबंधित आरोप लगाए हैं।

जांच एजेंसी का आरोप है कि संबंधित आरोपियों ने ऋणदाता बैंक के समक्ष कुछ कथित रूप से जाली दस्तावेजों को असली बताकर प्रस्तुत किया और इनके आधार पर क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया।

RTI आवेदन कैसे लिखें?| सही RTI Application लिखने का आसान तरीका

 RTI आवेदन कैसे लिखें?

बहुत से लोग RTI Online Portal या ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया तो जान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या RTI आवेदन लिखने में आती है। अक्सर लोग शिकायत, स्पष्टीकरण (Explanation), राय (Opinion) या कार्रवाई (Action) की मांग कर देते हैं, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केवल रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना (Information) मांगी जा सकती है।

यही कारण है कि कई आवेदन अधूरे उत्तर या अस्वीकृति जैसी स्थिति का सामना करते हैं।

इस लेख में हम जानेंगे कि RTI आवेदन कैसे लिखा जाए, कौन-सी बातें लिखनी चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, और विभिन्न परिस्थितियों के लिए तैयार नमूने भी देखेंगे।

RTI ऑनलाइन कैसे लगाएँ? मोबाइल और कंप्यूटर से ऑनलाइन RTI आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

RTI ऑनलाइन कैसे लगाएँ? (Step-by-Step Guide)

यदि आपको किसी केंद्रीय सरकारी मंत्रालय, विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई सूचना, दस्तावेज़, आदेश, रिपोर्ट, फाइल नोटिंग या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करनी है, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से RTI Online Portal के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

पहले RTI आवेदन केवल डाक द्वारा भेजे जाते थे, लेकिन अब अधिकांश केंद्रीय सरकारी विभागों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इससे आवेदन करना, शुल्क जमा करना, आवेदन की स्थिति देखना और विभाग द्वारा भेजा गया उत्तर डाउनलोड करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। (RTI Online)

इस लेख में हम RTI Online Portal पर आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में समझेंगे। यदि आपने पहले कभी RTI नहीं लगाई है, तब भी इस गाइड की सहायता से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

8वें वेतन आयोग की नई पहल: कर्मचारी संगठनों से 7 और 10 अगस्त को होगी अहम बैठक, 31 जुलाई तक करें आवेदन

 नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने केंद्रीय सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के कर्मचारी संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आयोग के अनुसार, 7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तथा 10 अगस्त 2026 (सोमवार) को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

यह बैठक उन संगठनों के लिए होगी, जिन्होंने आयोग को अपना Memorandum (ज्ञापन) पहले ही सौंप दिया है, लेकिन अब तक आयोग के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा का अवसर नहीं मिला है।

Holiday Home Booking : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए eSampada Portal से ऑनलाइन बुकिंग

Holiday Home Booking  : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए eSampada Portal से ऑनलाइन बुकिंग की संपूर्ण मार्गदर्शिका

यदि आप केंद्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारी (Serving Central Government Employee) या सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Retired Central Government Employee) हैं, तो भारत सरकार द्वारा संचालित Holiday Homes एवं Touring Officers' Hostels (TOH) आपके लिए कम शुल्क पर सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराते हैं।

इन आवासों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को अवकाश, पर्यटन, पारिवारिक यात्रा तथा आधिकारिक भ्रमण के दौरान गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती आवास सुविधा उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में इन सुविधाओं की ऑनलाइन बुकिंग eSampada Portal एवं eSampada Mobile App के माध्यम से की जाती है।

8वें वेतन आयोग: कर्मचारी संगठनों के ज्ञापनों पर शुरू हुआ मंथन, ग्रेच्युटी से लेकर वेतन-पेंशन तक कई प्रस्ताव चर्चा में

 नई दिल्ली। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगी संस्थाओं और सरकारी कर्मचारी संघों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों पर अब गंभीर विचार-विमर्श का दौर शुरू हो गया है। आयोग के समक्ष वेतन, भत्तों, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा लाभों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए हैं। इनमें ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने, वेतन निर्धारण के नए फार्मूले और पेंशन संबंधी सुधारों की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। आयोग द्वारा प्राप्त इन प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

कर्मचारी संगठनों के बीच सबसे अधिक चर्चा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख अथवा ₹75 लाख करने के प्रस्ताव को लेकर है। कुछ संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य व्यय और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए वर्तमान सीमा में संशोधन आवश्यक है। इसके साथ ही ग्रेच्युटी की गणना के मौजूदा फार्मूले में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है।