Vigilance Status Portal for online Submission of Vigilance Status Proposals.

 केंद्रीय सतर्कता आयोग

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्‍पलैक्‍स,

ब्‍लॉक-ए, आई.एन.ए. नई दिल्‍ली-110023

Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,

Block A, INA, New Delhi- 110023

सं/No. 026/MIEC/001/105444

दिनांक/Dated 28.07.2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Vigilance Status Portal for online Submission of Vigilance Status Proposals.

As a part of the Commission’s ongoing digital initiatives to enhance efficiency, transparency, and accountability in governance, a dedicated Vigilance Status Portal has been developed for the seamless processing of online references pertaining to vigilance clearances received from various Ministries and Departments.

8वां वेतन आयोग: Consultant भर्ती के लिए नई Eligibility, Age Limit और Qualification में संशोधन

 Eighth Central Pay Commission (8th CPC) ने Consultant की नियुक्ति से संबंधित guidelines में आंशिक संशोधन किया है। भारत सरकार के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा जारी दिनांक 11 अगस्त 2026 के इस Office Memorandum के माध्यम से Consultant, Senior Consultant तथा Consultant (Young Professional) के लिए अनुभव, अधिकतम आयु सीमा और अधिकतम पदों की संख्या में संशोधित प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। साथ ही, HR/Industrial Relations/MBA, LL.B. तथा B.Tech/M.Tech जैसी शैक्षणिक योग्यताओं और संबंधित कार्य-अनुभव को पात्रता में शामिल किया गया है। सभी categories के Consultants के लिए Excel/Spreadsheets तथा Presentation/Slide Deck तैयार करने का ज्ञान एवं अनुभव आवश्यक बताया गया है। Pay/Emoluments Structure, Compensation Package और Establishment Matters से संबंधित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को preference दी जाएगी। इस संशोधन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे 8th CPC द्वारा जारी मूल Office Memorandum प्रस्तुत है।

New Central Vigilance Commission (CVC) Master Circular No. 02/MC/2026

   New Central Vigilance Commission (CVC)  Master Circular No. 02/MC/2026

केंद्रीय सतर्कता आयोग 

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स, 

ब्लॉक-ए, आई.एन.ए.,नई दिल्ली-110023 

Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex, 

Block A, INA, New Delhi-110023

 

सं./  No....024/VGL/017-2  दिनांक / Dated 27.07.2026 

Master Circular No.: 02/MC/2026 

Subject: Master Circular on Role and Function of Chief Vigilance Officers and Protection of Chief Vigilance Officers and Other Vigilance Functionaries. 

The Central Vigilance Commission, as part of its mandate of effective superintendence over vigilance administration of the organisations covered under its advisory jurisdiction, has issued a number of guidelines, circulars etc. from time to time, about the role and function of CVOs and protection to CVOs & other vigilance functionaries. 

रिश्वत मामले में रेलवे गुड्स क्लर्क को 4 साल की सजा, CBI कोर्ट ने लगाया ₹10,000 जुर्माना

 लखनऊ, 30 जुलाई 2026: रेलवे से जुड़े रिश्वत के एक मामले में CBI न्यायालय, लखनऊ ने तत्कालीन गुड्स क्लर्क दुर्गेश बहादुर सिंह को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है।

CBI के अनुसार, दुर्गेश बहादुर सिंह घटना के समय दरियापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में गुड्स क्लर्क के पद पर कार्यरत थे।

₹60,000 रिश्वत मांगने का था आरोप

यह मामला वर्ष 2017 का है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 13 अक्टूबर 2017 को M/s R. D. Cement Industries Pvt. Ltd., Lucknow के निदेशक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था।

₹105.44 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, 10 ठिकानों पर तलाशी

 नई दिल्ली/बेंगलुरु, 31 जुलाई 2026: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ₹105.44 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हैदराबाद, विजयनगरम और काकीनाडा में कुल 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह मामला Punjab National Bank (PNB), Chennai की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।

CBI की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मामला M/s NCS Sugars Ltd, उसके निदेशकों तथा अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ दर्ज किया गया है। आरोप है कि कथित धोखाधड़ी के कारण पंजाब नेशनल बैंक को करीब ₹105.44 करोड़ का नुकसान हुआ।

क्या है पूरा मामला?

CBI के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक, चेन्नई ने शिकायत में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति के कथित दुरुपयोग और जालसाजी से संबंधित आरोप लगाए हैं।

जांच एजेंसी का आरोप है कि संबंधित आरोपियों ने ऋणदाता बैंक के समक्ष कुछ कथित रूप से जाली दस्तावेजों को असली बताकर प्रस्तुत किया और इनके आधार पर क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया।

RTI आवेदन कैसे लिखें?| सही RTI Application लिखने का आसान तरीका

 RTI आवेदन कैसे लिखें?

बहुत से लोग RTI Online Portal या ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया तो जान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या RTI आवेदन लिखने में आती है। अक्सर लोग शिकायत, स्पष्टीकरण (Explanation), राय (Opinion) या कार्रवाई (Action) की मांग कर देते हैं, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केवल रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना (Information) मांगी जा सकती है।

यही कारण है कि कई आवेदन अधूरे उत्तर या अस्वीकृति जैसी स्थिति का सामना करते हैं।

इस लेख में हम जानेंगे कि RTI आवेदन कैसे लिखा जाए, कौन-सी बातें लिखनी चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, और विभिन्न परिस्थितियों के लिए तैयार नमूने भी देखेंगे।

RTI ऑनलाइन कैसे लगाएँ? मोबाइल और कंप्यूटर से ऑनलाइन RTI आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

RTI ऑनलाइन कैसे लगाएँ? (Step-by-Step Guide)

यदि आपको किसी केंद्रीय सरकारी मंत्रालय, विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई सूचना, दस्तावेज़, आदेश, रिपोर्ट, फाइल नोटिंग या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करनी है, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से RTI Online Portal के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

पहले RTI आवेदन केवल डाक द्वारा भेजे जाते थे, लेकिन अब अधिकांश केंद्रीय सरकारी विभागों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इससे आवेदन करना, शुल्क जमा करना, आवेदन की स्थिति देखना और विभाग द्वारा भेजा गया उत्तर डाउनलोड करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। (RTI Online)

इस लेख में हम RTI Online Portal पर आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में समझेंगे। यदि आपने पहले कभी RTI नहीं लगाई है, तब भी इस गाइड की सहायता से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

8वें वेतन आयोग की नई पहल: कर्मचारी संगठनों से 7 और 10 अगस्त को होगी अहम बैठक, 31 जुलाई तक करें आवेदन

 नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने केंद्रीय सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के कर्मचारी संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आयोग के अनुसार, 7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तथा 10 अगस्त 2026 (सोमवार) को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

यह बैठक उन संगठनों के लिए होगी, जिन्होंने आयोग को अपना Memorandum (ज्ञापन) पहले ही सौंप दिया है, लेकिन अब तक आयोग के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा का अवसर नहीं मिला है।