24 July 2026

8वें वेतन आयोग की नई पहल: कर्मचारी संगठनों से 7 और 10 अगस्त को होगी अहम बैठक, 31 जुलाई तक करें आवेदन

नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने केंद्रीय सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के कर्मचारी संगठनों, महासंघों और यूनियनों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आयोग के अनुसार, 7 अगस्त 2026 (शुक्रवार) तथा 10 अगस्त 2026 (सोमवार) को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

यह बैठक उन संगठनों के लिए होगी, जिन्होंने आयोग को अपना Memorandum (ज्ञापन) पहले ही सौंप दिया है, लेकिन अब तक आयोग के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा का अवसर नहीं मिला है।

Holiday Home Booking : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए eSampada Portal से ऑनलाइन बुकिंग की संपूर्ण मार्गदर्शिका

यदि आप केंद्रीय सरकार के सेवारत कर्मचारी (Serving Central Government Employee) या सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (Retired Central Government Employee) हैं, तो भारत सरकार द्वारा संचालित Holiday Homes एवं Touring Officers' Hostels (TOH) आपके लिए कम शुल्क पर सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराते हैं।

इन आवासों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को अवकाश, पर्यटन, पारिवारिक यात्रा तथा आधिकारिक भ्रमण के दौरान गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती आवास सुविधा उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में इन सुविधाओं की ऑनलाइन बुकिंग eSampada Portal एवं eSampada Mobile App के माध्यम से की जाती है।

8वें वेतन आयोग: कर्मचारी संगठनों के ज्ञापनों पर शुरू हुआ मंथन, ग्रेच्युटी से लेकर वेतन-पेंशन तक कई प्रस्ताव चर्चा में

नई दिल्ली। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगी संस्थाओं और सरकारी कर्मचारी संघों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों पर अब गंभीर विचार-विमर्श का दौर शुरू हो गया है। आयोग के समक्ष वेतन, भत्तों, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा लाभों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे गए हैं। इनमें ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाने, वेतन निर्धारण के नए फार्मूले और पेंशन संबंधी सुधारों की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। आयोग द्वारा प्राप्त इन प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

कर्मचारी संगठनों के बीच सबसे अधिक चर्चा ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख अथवा ₹75 लाख करने के प्रस्ताव को लेकर है। कुछ संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य व्यय और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए वर्तमान सीमा में संशोधन आवश्यक है। इसके साथ ही ग्रेच्युटी की गणना के मौजूदा फार्मूले में भी बदलाव का सुझाव दिया गया है।

8th CPC Latest News: 8वें वेतन आयोग की परामर्श प्रक्रिया जारी, अब इन मुद्दों पर हो रही चर्चा

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) ने देश के विभिन्न राज्यों में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श (Consultation) का क्रम जारी रखा है। आयोग का उद्देश्य वेतन, भत्तों, पेंशन तथा सेवा शर्तों से जुड़े सभी पक्षों के सुझावों का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें तैयार करना है। आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त ज्ञापनों (Memorandums) की निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है और अब विभिन्न बैठकों में प्राप्त सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है। अभी तक केंद्र सरकार या आयोग की ओर से नए फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन या संशोधित वेतनमान को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के बजाय केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए।

Introduction of Annual Immovable Property Return (AIPR) mechanism for Group ‘C’ employees in Department of Posts

F. No. X-20/6/2026-SPN-II-DOP

Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts
(Personnel Division)

Dak Bhawan, New Delhi
Date: 12-05-2026

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Introduction of Annual Immovable Property Return (AIPR) mechanism for Group ‘C’ employees in Department of Posts

In accordance with the provisions contained in Rule 18 of CCS (Conduct) Rules, 1964 and DoPT OM No. 11013/7/2014-Estt. (A-III) dated 26.10.2015, every Government servant belonging to Group ‘A’, Group ‘B’ and Group ‘C’ (including erstwhile Group ‘D’ cadre) is required to file Annual Immovable Property Return (AIPR) every year.

8वें वेतन आयोग: ₹75 लाख ग्रेच्युटी की मांग ने पकड़ी रफ्तार, कर्मचारी संगठनों ने रखे बड़े प्रस्ताव

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग के समक्ष केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुविधाओं में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें सबसे अधिक चर्चा ग्रेच्युटी (Retirement-cum-Death Gratuity) की अधिकतम सीमा को वर्तमान ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹75 लाख करने की मांग को लेकर हो रही है। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह अभी केवल कर्मचारी संगठनों द्वारा दिया गया प्रस्ताव है, जिसे सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। आयोग इन सुझावों का अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा।

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