7th Pay DA : जाने कितना बढ़ा महंगाई भत्ता
कोविड-19 में रोका गया 18 माह का डीए बकाया – सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों के राज्य सरकार से सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान देने का फैसला किया है। इससे इन संस्थानों में कार्यरत 29,264 शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
जावड़ेकर ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक के बीच के एरियर की आधी राशि का भुगतान भी केंद्र सरकार करेगी। इससे केंद्र के खजाने पर 1241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। केंद्र का यह कदम उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए है। राज्य सरकारें वेतन नहीं बढ़ा पाती हैं, जिस कारण आधी राशि देकर केंद्र सरकार मदद करती है। ताकि राज्य स्तर के संस्थानों की गुणवत्ता भी केंद्रीय संस्थानों के अनुरूप रहे।
हाल ही में महाराष्ट्र ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 21 हजार करोड़ रुपये का अतरिक्त भार आएगा। इस फैसले से तकरीबन राज्य के 17 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।
इसके साथ ही यूपी सरकार ने भी राजधानी लखनऊ के नगर निगम कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 2019 के पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को उनकी पेंशन को प्रशासन ने लगभग तीन गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
दरअसल, इन सेवानिवृत कर्मियों को अब 7वां वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन मिल सकेगी। बतादें कि पहले सेवानिवृत कर्मचारियों को लगभग 3500 रुपये पेंशन के तौर पर मिल रहे थे। जबकि 7वां वेतन आयोग के तहत पेंशन दिए जाने के निर्णय के बाद से इन कर्मचारियों को अब 9000 रुपये पेंशन मिल सकेगी।
Source – Employee News
This entry was posted in Central Govt, Central Govt
कोविड-19 में रोका गया 18 माह का डीए बकाया – सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब
FAQs on the policy of reservation to Ex-servicemen in Central Civil Services
Employee - Newsकरते हैं नाइट शिफ्ट में काम? जरूर अपनाएं ये 12 हेल्थ टिप्स
Anubhav Awards Scheme, 2024 For Central Government employees
करते हैं नाइट शिफ्ट में काम? जरूर अपनाएं ये 12 हेल्थ टिप्स
KNOW ABOUT – RETIREMENT BENEFITS
Eighth Pay Commission Clarification – Parliamentary Answer
Extension of cut-off date for Exercising Option under Unified Pension Scheme (UPS)
Postal Dept.ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की सभी श्रेणियों के लिए चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना
मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया
Railway EmployeeRBE No.39/2025 Permission for retention of Railway accommodation at the previous place of posting
Extension of cut-off date for Exercising Option under Unified Pension Scheme (UPS)
Good News – 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा
Extension of cut-off date for Exercising Option under Unified Pension Scheme (UPS)
Are you sure you want to delete this element?
Close
