Eighth Pay Commission Clarification – Parliamentary Answer
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Eighth Pay Commission Clarification – Parliamentary Answer
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 252
मंगलवार; 02 दिसबंर, 2025/11 अग्रहायण, 1947 (शक)
252. श्री जावेद अली खान:
श्री रामजी लाल सुमन:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या हाल. ही में सरकार ने आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा विचारार्थ विषय (टीओआर) क्या हैं;
(ख) क्या सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को त्वरित राहत उपाय के रूप में वर्तमान महंगाई भत्ता/महंगाई राहत (डीए/डीआर) को मूल वेतन में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है, यदि हूं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और
(ग) क्या आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है, यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?
उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चाँधरी)
(क): जी हां, सरकार ने आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए संकल्प को विचारार्थ विषय (टीओआर) सहित दिनांक 03.11.2025 को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना की प्रति अनुबंध-। में संलग्न है।
(ख): वर्तमान में मूल वेतन में मौजूदा महंगाई भत्ते के विलय के संबंध में सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
(ग): आठवां केन्द्रीय वेतन आयोग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न मुदूदों अर्थात वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा।
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