हाईकोर्ट ने फिर साफ कहा है कि शिक्षक पंचायत को शासकीय कर्मचारी नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पंचायत स्वतंत्र संस्था है,

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों के राज्य सरकार से सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि हिमाचल के करीब पौने तीन लाख कर्मचारियों को केंद्र की तर्ज पर संशोधित