महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा पहले ही दे दिया है। सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। सरकार के इस फैसले से कम से कम 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है।
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सातवें वेतन आयोग के लागू करने की हरी झंडी दे दी है। इस कदम से 17 लाख कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, जिससे राज्य के खजाने पर 20 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस बीच, एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लगातार सकारात्मक खबरों के बीच केंद्र सरकार ने कथित तौर पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर को नकार दिया है।
Source - Nav Bharat