PFRDA ने National Pension System और NPS Lite के लिए Point of Presence (PoP) द्वारा लगाए जाने वाले charges की नई संरचना घोषित की है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।
नई व्यवस्था के अनुसार PoP route से onboarding के लिए ₹200 per PRAN का one-time charge निर्धारित किया गया है, जिसे quarterly basis पर unit cancellation के माध्यम से recover करने की व्यवस्था है। Annual charge सामान्यतः 0.20% per annum of AUM रखा गया है, जबकि dormant accounts के लिए अलग provision है।
पूरी तरह digital, non-face-to-face onboarding के लिए applicable conditions के अधीन reduced one-time charge ₹100 तक हो सकता है। वहीं e-NPS या D-Remit के माध्यम से contribution करने वाले ऐसे subscribers जिन्हें applicable conditions के अनुसार PoP charges से exemption है, उनके लिए अलग treatment जारी रहेगा।
NPS subscribers के लिए महत्व
यह बदलाव NPS transactions की cost structure से जुड़ा है। हालांकि Government Sector employees के accounts के लिए हर provision स्वतः लागू मानना सही नहीं होगा; account category और applicable rules देखना आवश्यक है।
Practical Action
NPS subscriber को 1 अक्टूबर 2026 से पहले अपने account type और contribution channel की स्थिति समझ लेनी चाहिए। किसी agent या intermediary द्वारा बताए गए charge को official PFRDA circular से verify करना बेहतर है।
What to Watch Next
PoPs को revised charges अपनी websites और subscriber transaction process में prominently display करने हैं।