केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। अब पुरानी और नई पेंशन की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की जाएगी। इसके मुताबिक कम से कम 25 साल की नौकरी के बाद बेसिक पेमेंट की 50 फीसदी रकम UPS के तहत रकम पेंशन के तौर पर दी जाएगी। वहीं 10 साल की नौकरी के बाद कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। कैबिनेट फैसलों की यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी।
वैष्णव ने बताया कि पेंशन की इस नई योजना से 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस के उपभोक्ता को भी यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा।यूनिफाइड पेंशन स्कीम योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14 फीसदी हिस्सा सरकार अपनी ओर से देती है। अब UPS में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करेगी।
F.No. 19012/26/2023-Ad.IVA
Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Indirect Taxes and Customs
1st Floor, A wing, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, New Delhi-66 Dated the 20th of December 2023 ToAll Pr. Chief Commissioners / Pr. Directors General/ Chief Commissioners/ Directors General under CBIC
Subject: Clarification on the effect of pension cut on the amount of family pension, in case of death of retired government servant during the currency period-reg
Sir,
Kindly refer to Rule 50(2) of CCS (Pension) Rules 2021 governing the amount of family pension payable to the family of deceased government servants. In this regard, doubts have been expressed on whether the penalty of pension cut would affect the quantum of family pension in case of death of retired government servant during the currency of the penalty.
2. In this connection, the nodal department, i.e., the Department of Pensions and Pensioners’ Welfare has Clarified that the penalty of pension cut imposed on a government servant under Rule 8 of CCS (Pension) Rules, 2021 is not applicable for payment of family pension. The family pension has to be paid at a uniform rate of 30% of the last basic pay, subject to a minimum of Rs 9000/- per month. However, In Case the family pensioner is entitled to enhanced family pension, the amount of enhanced family pension will not exceed the pension authorized on retirement from government service.
3. All the offices under CBIC are hence directed to bring this to the notice of all the officers dealing with pension matters for strict compliance.
4. This issues with the approval of Competent Authority.
Yours faithfully,
(Vijay Rajmohan) Director
F.No. 31011/18/2023-Estt(A-IV)
Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training Personnel Policy A-IV
North Block, New Delhi.
Dated 21st December 2023
OFFICE MEMORANDUM
Subject:- Relaxation in LTC Rules – delegation of powers to Ministries/Departments regarding time limit for the submission of the claim – reg.
The undersigned is directed to refer to the subject cited above and to state that rules 14 and 15 of CCS(LTC) Rules, 1988 provide that a claim for reimbursement of expenditure incurred on journey under Leave Travel Concession is to be submitted within three months after the completion of the return journey, if no advance had been drawn and within one month after the completion of the return journey if advance had been drawn.
2.Vide DoPT’s OM No. 31011/05/2007-Estt.(A) dated 27.09.2007 the above time-lines were relaxed and powers delegated to the Ministries / Departments to admit the claim of reimbursement in respect of LTC journey with the concurrence of the Financial Adviser without referring the matter to DoPT with the following time-lines:-
(a) Up to 6 months, if no advance is drawn; and (b) Up to 3 months if the advance is drawn, provided the Government servant refunds the entire amount of advance (not merely the unutilized portion) within 45 days of completion of the return journey.
3.Now, in supersession of DoPT’s OM No. 31011/05/2007-Estt.(A) dated 27.09.2007, it has been decided that the Ministries/ Departments with the concurrence of the Financial Advisers and subordinate/attached offices with the concurrence of Head of Department not below the rank of Joint Secretary, can admit the claim of reimbursement in respect of LTC journey without reference to DoPT with the following time-lines in such cases where a Government servant is not in position to submit the claim within the prescribed time-limit under rule 14 and 15 of CCS(LTC) Rules, 1988 and the Ministries/Departments/attached offices/subordinate offices are satisfied that he/she was not able to do so due to circumstances beyond his/her control:-
i. Cases where no advance is drawn: Up to six months; ii. Cases where advance is drawn: Up to three months provided the entire advance amount is returned within three months subject to a clause that the entire amount would be recovered within one lumpsum and interest will be charged on the entire amount of advance from the date of drawal to the date of recovery of amount.
4 . Ministries/Departments/attached offices/ subordinate offices are requested to keep these instructions in view while processing belated LTC claims.
5.These instructions are issued with the concurrence of D/o Expenditure and shall be effective from the date of issue of this O.M.
(Satish Kumar) Under Secretary to the Government of India Tel: 2304 0341
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत पर सरकार देती है केवल सवा लाख......
-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 100
समय के साथ होना चाहिए बदलाव
कर्मचारी नेता रमेश राठौर के अनुसार शासकीय कर्मचारियों से संबंधित जो प्रावधान हैं उनमें सालों तक कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इससे विसंगति पैदा होती है। जबकि इसमें जरूरत के अनुसार लगातार बदलाव होते रहना चाहिए। बीमा की राशि वेतन से कटने के बावजूद आकस्मिक मौत होने पर उन्हें बहुत कम राशि दी जा रही है। इससे उनके परिजनों को कोई लाभ नहीं होता, जबकि शासकीय कर्मचारी पूरी जिंदगी सेवा करता है।
हर महीने कटता है 12 करोड़ बीमा अंशदान
प्रदेश के शासकीय कर्मचारी हर महीने अपने वेतन से बीमा अंशदान 12 करोड़ 18 लाख 47,900 रुपए जमा करते हैं। उसके बाद मृत्यु होने पर जो राशि दी जाती है वह बहुत ही कम है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि आम आदमी जो सरकारी सेवक नहीं है बीमा का नहीं देते लेकिन किसी भी घटना में उनकी मौत हो जाती है तो उन्हें लाखों रुपए का भुगतान किया जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री से मांग की है कि शासकीय सेवक के मरने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 5 लाख तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 10 लाख, द्वितीय श्रेणी अधिकारी को 15 लाख और प्रथम श्रेणी अधिकारी को 20 लाख रुपए दिए जाने चाहिए।
The 2-week Capacity Building Programme (CBP) for civil servants of Maldives organised in partnership with the Ministry of External Affairs (MEA) concluded on 23rd June, 2023. NCGG has signed MoU with the Government of Maldives to enhance the skills and capabilities of 1,000 civil servants in the field of public administration and governance by 2024. As part of the agreement, NCGG has already imparted training to 685 officers from Maldives. The successful conclusion of the capacity building programme for civil servants of Maldives signifies the convergence of shared values and spirit of collaboration, serving as a testament to Prime Minister shri Narendra Modi’s ‘neighbourhood first’ approach.
The valedictory session was presided over by shri Bharat Lal, Director General, National Centre for Good Governance. With a firm focus on improving the quality of life for citizens, shri Bharat Lal urged the officers to capitalize on their learnings and translate them into tangible actions that drive positive change and holistic development. By embracing innovative approaches and incorporating lessons gleaned from the programme, the officers can effectively contribute to elevating the well-being and welfare of the people they serve. Recognizing Prime Minister shri Narendra Modi’s unwavering commitment to ensuring necessities for all citizens, such as housing, cooking gas, education, healthcare, financial services, and skill development, among others, he highlighted the need for officers to emulate these initiatives and make significant strides in enhancing the ease of living. The DG emphasized the importance of working with speed and scale and leaving no stone unturned in their pursuit of efficiently delivering these fundamental amenities.
A well-educated and skilled workforce forms the backbone of a thriving economy, fostering innovation, productivity, and competitiveness in the global arena. Mr. Bharat Lal emphasized that civil servants hold a unique position of responsibility, as they are instrumental in designing and implementing policies that impact the education sector. He urged them to provide equitable access to education, address gaps in learning opportunities, and foster a holistic approach to skill development.
The DG stressed the importance of creating an enabling environment for women through the provision of essential facilities, such as 24-hour water and power supply, and adequate sanitation facilities. Empowering women through the provision of basic amenities not only boosts economic outcomes but also fosters gender equality. By ensuring their equal participation in economic activities, societies can unlock the full potential of their human capital and drive sustainable growth, he said.
He placed significant emphasis on the need for civil servants to harness the potential of the digital revolution and embrace the latest IT innovations as a means to advance digital governance. The adoption of digital tools and platforms can enable faster decision-making, improved data management, and increased accessibility to government services, thereby enhancing the overall efficiency and effectiveness of governance. Recognizing their role as change agents and their deep understanding of local contexts, he expressed confidence in their ability to successfully implement policies and achieve favourable outcomes in their respective domains.
Giving the overview of the programme, Dr. B. S. Bisht, course coordinator said that in the 24th capacity building programme, NCGG shared various initiatives taken in the country. such as changing paradigm of governance, centralised public grievances redressal and monitoring system, India Maldives relations, Aadhar: a tool of good governance, implementation of public policies, women inclusive governance, innovation in public administration, Digital governance and public service delivery, Smart City development, housing to all, leveraging digital technology, best practices from various development schemes, urban governance, low cost desalination for drinking water, Climate Change, tourism, Jal Jeevan Mission, e-governance and digital India UMANG, leadership, coordination and communication, Mudra Yojana, poverty elimination initiatives, health care governance, sanitation and public health behaviour, circular economy, skill India, anti-corruption strategies, India’s policy towards Indian Ocean region among others.
The participants had the opportunity to engage in visits that were carefully curated to provide them with a comprehensive understanding of a diverse range of developmental projects and institutions. Among the notable visits, the participants had the opportunity to explore the Smart City in Dehradun, Central Information Commission, Pradhanmantri Sanghralaya which enriched their knowledge of the practical aspects of governance.
The 24th CBP was supervised by Dr. B. S. Bisht, course coordinator for Maldives, Dr. Sanjeev Sharma, co-course coordinator and the entire CBP team of NCGG. Their contributions to curriculum development, session coordination, and knowledge dissemination were instrumental in creating a comprehensive and impactful learning experience for the participants.
उपराष्ट्रपति ने कहा है कि सिविल सेवक, केंद्र के शासन और राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता के माध्यम से सहकारी संघवाद को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने लोक सेवाओं में समाज के सभी वर्गों के बढ़ते प्रतिनिधित्व की सराहना की
लोक प्रशासन ढांचे में महिलाओं की बढ़ती संख्या, अधिक संवेदनशील और पूर्ण विकसित प्रशासनिक सेवा का मार्ग प्रशस्त करेगी: उपराष्ट्रपति
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमारे जैसा स्तर किसी के भी पास में नहीं है और लोगों की आवाज को दबाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है - उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने 16वें लोक सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन किया।
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने सिविल सेवकों से केंद्र के शासन और राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता लाने का आह्वान किया है, ताकि परिकल्पित संघवाद, सहकारी संघवाद का रूप ले सके। लोक सेवाओं को शासन के मेरुदण्ड के रूप में संदर्भित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने में सिविल सेवकों की भूमिका 'परिवर्तन के सबसे प्रत्यक्ष एवं प्रभावी प्रतिनिधियों' के रूप में होती है। उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित 16वें सिविल सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन करने के बाद लोक सेवकों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा है कि इस वर्ष के सिविल सेवा दिवस की विषयवस्तु 'विकसित भारत: नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम छोर तक पहुंचना' है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वास्तविक प्रतिबिंब है, जो अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व भाव को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। आकांक्षी जिलों, स्मार्ट शहरों, जल जीवन मिशन, लेनदेन के डिजिटलीकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल 'नागरिक सशक्तिकरण की प्रधानता के साथ आगे बढ़ते हुए एक विकसित भारत' की दिशा में हमारी उन्नति का प्रतिनिधित्व करती हैं।
उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए सितंबर 2020 में शुरू किए गए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी की भी प्रशंसा की, जो नए भारत की दृष्टि के अनुरूप सही दृष्टिकोण, कौशल तथा ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा को और बेहतर आकार देने वाला परिवर्तनकारी बदलाव साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में सिविल सेवक वर्ष 2047 के योद्धा हैं, जो अब नींव रख रहे हैं नये भारत की और उस भारत को आकार दे रहे हैं, जो भारत अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण शताब्दी मनाएगा।
उपराष्ट्रपति ने समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से दूरदराज के गांवों से निकली युवा प्रतिभाओं, छोटी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ-साथ हाशिए पर रहने वाले समुदायों से बड़ी संख्या में सिविल सेवाओं में शामिल होने के बढ़ते प्रतिनिधित्व के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने लोक प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती संख्या पर विशेष रूप से कहा कि लोक प्रशासनिक ढांचे में महिलाओं की बढ़ती संख्या अधिक संवेदनशील और पूर्ण विकसित नौकरशाही का मार्ग प्रशस्त करेगी।
श्री धनखड़ ने कहा कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जितना पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा कि निःसन्देह विकास की यह गति अजेय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की सकारात्मक और अभिनव पहल तथा लाभदायक नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण ही भारत आज अवसरों एवं निवेश का पसंदीदा वैश्विक गंतव्य स्थल बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत सितंबर, 2022 में हमारे पूर्व औपनिवेशिक शासकों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था और सभी मान्यता प्राप्त संकेतों से यह भी पता चलता है कि भारत इस दशक के अंत तक तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र और इसे लोकतंत्र की जननी बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र सभी स्तरों पर चाहे गांव हो, नगर पालिका हो या फिर राज्यों और केंद्र की बात हो तो यह सबसे कार्यात्मक तथा जीवंत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमारे जैसा स्तर किसी के भी पास में नहीं है और लोगों की आवाज को दबाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे अभूतपूर्व विकास और फलते-फूलते लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनदेखी करने का रुख अपनाने से कुछ लोगों को पीड़ा होना कष्टदायक होता है। श्री धनखड़ ने उन लोगों के प्रति निराशा व्यक्त की जो भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थानों को नीचा दिखाने, निंदा करने, कलंकित करने तथा गलत साबित करने के दुस्साहस में शामिल हैं। उन्होंने कहा, यह हैरान करने वाला होता है कि जब आर्थिक विकास, नीति-निर्माण और कार्यान्वयन की बात आती है तो हममें से कुछ क्यों आनंदपूर्वक स्वघोषित लक्ष्यों का सहारा लेने लगते हैं? उपराष्ट्रपति ने इस अस्वास्थ्यकर आदत को समाप्त करने की आवश्यकता प्रकट की।
श्री धनखड़ ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कारों के विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार सिविल सेवकों की कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए एक उपयुक्त भेंट है। वे रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के संस्थानीकरण को प्रोत्साहित करते हैं। उन्होंने कहा कि पुरस्कार लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लक्ष्य के साथ प्रयास करने के उद्देश्य से सिविल सेवकों के लिए एक प्रेरक के तौर पर कार्य करते हैं।
उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने देश में सभी स्तरों पर सिविल सेवकों द्वारा कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में उनके अथक प्रयासों के माध्यम से एक नया वैश्विक मानदंड स्थापित करने में निभाई गई प्रशंसनीय भूमिका का विशेष तौर पर उल्लेख किया। उन्होंने त्वरित सेवा वितरण और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए सिविल सेवकों के नेतृत्व के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के महत्व को भी उजागर किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक नये मानदंड अर्थात संयुक्त विकास ने सभी स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था में नई क्रांति ला दी है।
श्री धनखड़ ने सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया, जिसमें 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्तर किसी से कम नहीं' आंका जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत की संसद लोगों की आवाज का प्रतीक है और यही कारण है कि आंतरिक एवं बाहरी दोनों तरह के खतरों से देश की संप्रभुता व सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा करना संसद का कर्तव्य है।
उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान 'राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला' पर एक ई-पुस्तक का अनावरण किया। उन्होंने 'भारत में सुशासन पद्धतियां- पुरस्कृत पहल'' विषय पर आयोजित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा, उपराष्ट्रपति के सचिव श्री सुनील कुमार गुप्ता, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास और भारत सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति के संपूर्ण भाषण का मूल पाठ इस प्रकार है -
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1918242
Vigilance Commissioner Suresh N Patel was appointed as the Central Vigilance Commissioner, a year after the post fell vacant.
Patel, who has been working as the acting Central Vigilance Commissioner (CVC) since June this year, was sworn in as the chief of the probity watchdog Central Vigilance Commission by President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan here.
Requirement of growth in economy for sustaining the burden of wage increase
2016-17 | 2016-17 (With 7th Central Pay Commission) | Financial impact | |
(Figures in rupees crore) | |||
| Pay | 244300.0 | 283400.0 | 39100.0 |
| Allowances | |||
| HRA | 12400.0 | 29600.0 | 17200.0 |
| Transport Allowance | 9900.0 | 9900.0 | 0.0 |
| Other Allowance | 24300.0 | 36400.0 | 12100.0 |
| Pension | 142600.0 | 176300.0 | 33700.0 |
| Total | 433500.0 | 535600.0 | 102100.0 |
उत्तरवित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हाक)
| 2016-17 (सातवें वेतन आयोग रहित) | 2016-17 (सातवें वेतन आयोग सहित) | वित्तीय विवीक्षा | |
( आंकड़े करोड़ रुपये में) | |||
| वेतन | 244300.0 | 283400.0 | 39100.0 |
| भत्ता | |||
| मकान किराया भत्ता | 12400.0 | 29600.0 | 17200.0 |
| परिवहन भत्ता | 9900.0 | 9900.0 | 0.0 |
| अन्य भत्ते | 24300.0 | 36400.0 | 12100.0 |
| पेंशन | 142600.0 | 176300.0 | 33700.0 |
| कुल | 433500.0 | 535600.0 | 102100.0 |
Requirement of growth in economy for sustaining the burden of wage increase
Subject:- Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988 — Fulfillment of procedural requirements-reg.The undersigned is directed to enclose a copy of draft O.M. on the subject noted above for comments within 15 days to the undersigned (email address: jha.sn@nic.in).
Subject:- Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988 — Fulfillment procedural requirements.The undersigned is directed to refer to para 8 and 9 of the Guidelines enclosed in this Department’s O.M. of even number dated 18.2.2016 on the above noted subject and to say that the issues have been revisited in consultation with the Department of Expenditure. It has been decided that the cases
Subject:- Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988 — Fulfillment of procedural requirements-reg.The undersigned is directed to enclose a copy of draft O.M. on the subject noted above for comments within 15 days to the undersigned (email address: jha.sn@nic.in).
Subject:- Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988 — Fulfillment procedural requirements.The undersigned is directed to refer to para 8 and 9 of the Guidelines enclosed in this Department’s O.M. of even number dated 18.2.2016 on the above noted subject and to say that the issues have been revisited in consultation with the Department of Expenditure. It has been decided that the cases
Subject: – Procedure for empanelment of retired officers as the Inquiry Officers for conducting Departmental Inquiries– reg.
