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23 September 2024

2.25 लाख कर्मचारियों को नहीं मिल पाएगी पूरी पेंशन, क्योंकि 33 साल सेवा की शर्त

मध्य प्रदेश में 2.25 लाख कर्मचारियों को पेंशन पर टेंशन बढ़ गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार कि ने कर्मचारियों के सामने एक शर्त रखी है। मध्य प्रदेश में यह प्रावधान है कि 33 साल की सर्विस पूरी होने पर ही फुल पेंशन आपको दी जाएगी।

प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों में 2.25 लाख ऐसे हैं, जो 33 साल की नौकरी पूरी करने के पहले ही रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में इनकी पेंशन पर खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि ये शर्त अहर्तादायी सेवा (Qualifying Service) कहलाती है।

17 November 2023

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 1 से 30 नवंबर, 2023 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान 2.0 लॉन्च किया

राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान 2.0 भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 100 शहरों में 500 स्थानों पर चलाया जा रहा है

डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र अभियान 2.0 के लॉन्च  होने के दूसरे सप्ताह तक देश भर में 25 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र तैयार किए गए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र का फेस ऑथेंटिकेशन सबमिशन पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण-पत्र जमा करना सहज और निर्बाध बनाएगा

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 'जीवनयापन में सुगमता' को बढ़ाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी) यानी जीवन प्रमाण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित कर रहा है। 2014 में बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके डीएलसी जमा करना शुरू किया गया था। विभाग ने इसके बाद आधार डेटाबेस पर आधारित फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा यूआईडीएआई के साथ काम किया, जिससे किसी भी एंड्रॉइड आधारित स्मार्ट फोन से जीवन प्रमाण जमा करना संभव हो सके। इस सुविधा के अनुसार फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित की जाती है और डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जेनरेट किया जाता है। नवंबर 2021 में लॉन्च की गई इस महत्वपूर्ण तकनीक ने पेंशनभोगियों की बाहरी बायो-मीट्रिक उपकरणों पर निर्भरता को कम कर दिया और स्मार्टफोन-आधारित तकनीक का लाभ उठाकर इस प्रक्रिया को जनता के लिए अधिक सुलभ और किफायती बना दिया।

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डीएलसी/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों के साथ-साथ पेंशन वितरण प्राधिकरणों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नवंबर 2022 में देश के 37 शहरों में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के 35 लाख से अधिक डीएलसी जेनरेट होने के साथ यह अभियान बहुत सफल रहा। एक राष्ट्रव्यापी अभियान 2.0 अब 1 से 30 नवंबर, 2023 तक देश भर के 100 शहरों में 500 स्थानों पर चलाया जा रहा है। इस अभियान में 17 पेंशन वितरण बैंकों, मंत्रालयों/विभागों, पेंशनभोगी कल्याण संघों, यूआईडीएआई तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से 50 लाख पेंशनभोगियों को लक्षित किया गया है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग कार्यालयों और सभी बैंक शाखाओं/एटीएम में रणनीतिक रूप से लगाए गए बैनर/पोस्टर के माध्यम से डीएलसी-फेस प्रमाणीकरण तकनीक के बारे में सभी पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के सभी प्रयास कर रहा है। सभी बैंकों ने अपनी शाखाओं में समर्पित कर्मचारियों की एक टीम बनाई है। कर्मचारियों ने अपने एंड्रॉइड फोन में वांछित ऐप डाउनलोड किए हैं जो पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिए इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। यदि पेंशनभोगी वृद्धावस्था/बीमारी/कमजोरी के कारण शाखाओं का दौरा करने में सक्षम नहीं हैं, तो बैंक अधिकारी इस काम के लिए उनके घर/अस्पताल भी जा रहे हैं।

पेंशनभोगी कल्याण संघों द्वारा अभियान को अपना पूरा समर्थन दिया जा रहा है। उनके प्रतिनिधि पेंशनभोगियों को निकटतम शिविर स्थानों पर जाकर अपनी डीएलसी जमा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारी भी पेंशनभोगियों को उनके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों के उपयोग में सहायता करने और प्रगति की निकट से निगरानी करने के लिए देश भर में प्रमुख स्थानों पर जा रहे हैं।

सभी स्थानों पर सभी हितधारकों, विशेषकर बीमार/अत्यंत वृद्ध पेंशनभोगियों के बीच काफी उत्साह देखा गया है। इसके फलस्वरूप चालू वित्त वर्ष में अभियान के शुभारंभ के दूसरे सप्ताह के अंत तक 25 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार किए गए हैं, जिनमें से 90 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 14,500 पेंशनभोगी और 80-90 वर्ष की आयु के बीच के 1,93,601 पेंशनभोगी हैं। वे अपने घर/स्थान/कार्यालयों/शाखाओं से अपनी डीएलसी जमा कर सकते हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां एक महीने तक चलने वाले अभियान के दूसरे सप्ताह में कुल मिलाकर 6.25 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र तैयार किए गए हैं।

अभियान को पूरे देश में सफल बनाने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग अपने सभी प्रयास जारी रखेगा।

12 July 2023

RSMSSB Computer Recruitment 2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर भर्ती 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है.

 इस 538 पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. आवेदन 12 जुलाई 2023 से शुरू होगा. आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन मोड में आवेदन स्वीकार किए जाने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2023 निर्धारित की है.

बोर्ड की ओर से संगणक भर्ती का नोटिफिकेशन 7 जुलाई 2023 को जारी किया गया है. अभ्यर्थी RSMSSB की ओर से जारी भर्ती अधिसूचना को पढ़ने के बाद ही इन पदों के लिए अप्लाई करें. लास्ट डेट के बाद आने वाले आवेदनों पर बोर्ड कोई विचार नहीं करेगा.

यह होनी चाहिए योग्यता

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या गणित में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. अधिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी के लिए कैंडिडेट्स भर्ती विज्ञापन को चेक कर सकते हैं.

आयु सीमा – कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स को ऊपरी आयु की सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट भी दी गई है.

एप्लीकेशन फीस – सामान्य और ओबीसी के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है. वहीं एससी व एसटी वर्ग को 400 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा.

ऐसे करें अप्लाई

  1. आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर दिए गए लाॅगिन टैब पर क्लिक करें.
  3. आवश्यक विवरण दर्ज कर पंजीकरण करें.
  4. आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करें.
  5. डाक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस जमा करें.
  6. अब सबमिट करें.

 

बता दें कि चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के जरिए संपन्न होगी. एग्जाम 14 अक्टूबर 2023 को प्रस्तावित है. एडमिट कार्ड निर्धारित समय पर जारी किया जाएगा.

For More Useful Information Click Here - www.informationcenter.co.in

27 August 2021

House Rent Allowance Increase – Order by Jharkhand Govt.

House Rent Allowance Increase – Order by Jharkhand Govt.: House Rent Allowance Increase - Order Released by Jharkhand Govt.| Employee Today | Online News Portal For Emplayees | ALLOWANCES

19 August 2021

आउटसोर्स व्यवसायिक शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश हाई कोर्ट ने स्थगित किया

 प्रेम सिंह गुंडिया, अलीराजपुर जिले में एवं कई अन्य वोकेशनल ट्रेनर्स के रूप ने वर्ष 2014, 16, 17, 18  से लगातार उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा देने का काम कर रहे थे। उन्हें आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्ति प्राप्त हुई थी। 
आदेश दिनांक 17/07/21 द्वारा आयुक्त लोकशिक्षण भोपाल द्वारा नवीन अनुबंधित सर्विस प्रोवाइडर्स को नवीन चयन करने का काम सौंपा गया था। तदानुसार, श्रीं प्रेम सिंह एवं अन्य की सेवाएं 15 अगस्त के बाद समाप्त करने के आदेश जारी कर नवीन चयन प्रक्रिया आरंभ की गई थी। कई सालो से कार्यरत VT को नवीन चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बाध्य किया गया था। 

24 June 2020

मध्यप्रदेश में कोरोना कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त



दिनांक 17 जून 2020 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्य प्रदेश द्वारा जारी आदेश क्रमांक 878 (जो सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता के नाम संबोधित) के अनुसार जिला स्तर पर डॉक्टर, स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ इत्यादि का अस्थाई रूप से 3 माह की अवधि के लिए नियोजित करने हेतु अधिकार प्रत्यायोजित किए गए थे। वह सभी अधिकार तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।

मध्यप्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है तो फिर कर्मचारियों की सेवा अवधि क्यों नहीं

17 June 2020

SC-ST EMPLOYEE को प्रमोशन में आरक्षण: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की



शासकीय सेवकों के लिए प्रमोशन में आरक्षण विवाद पर एक नया मोड़ आया है। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा है। 

पिछले 6 महीने में 1.3 लाख प्रमोशन रुके

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी एप्लीकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जनवरी, 2020 तक करीब 1.3 लाख प्रमोशन रुके पड़े हैं। प्रमोशन का काम रुका होने से सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों में भारी रोष है। सनद रहे कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

27 May 2020

आउटसोर्स कर्मचारियों को लॉकडाउन का वेतन देने की मांग



पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी क्षेत्रों में काम कर रहे आउट सोर्स कर्मचारियों को अप्रैल, मई एवं जून माह का पूरा वेतन देने की मांग की है। 

पत्र के जरिए उन्होने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय एवं केन्द्रीय वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी आदेश के परिपालन में तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी क्षेत्रों में आउट सोर्स के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को लॉक डाउन के दौरान पूरा वेतन दिया जाने की घोषणा की गई है।

26 May 2020

लॉकडाउन में जनभागीदारी कर्मचारियों का वेतन काटा जा रहा है



पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, लोग आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे है, लॉक डाउन में जहाँ वर्क एट होम में कार्य किया जा रहा है, ऐसे में महाविद्यालय के प्राचार्यो द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन जनभागीदारी मद से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर किया जा रहा है, तथा जब से लॉक डाउन है तब से 1 मार्च 2020 से 24 मार्च 2020 तक के वेतन का भुगतान कर इतिश्री कर उन्हें लॉक डाउन अवधि में ब्रेक भी दे दिया, जबकि शासन के स्पष्ट आदेश है कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नही जाय एवं उनके वेतन का भुगतान पूरा किया जाए।

वैश्विक महामारी से एक ओर जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के चलते सुरक्षा के उपाय खोज रहा है, गरीबो को आर्थिक पैकेज की घोषणा की जा रही है, वही प्रदेश के महाविद्यालय में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को न तो पूरा वेतन दिया जा रहा है, न ही EPF, बीमा जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, साथ ही शासन के आदेश के बावजूद कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, वेतन में कटौती कर ब्रेक दिया जाकर शासन एवं भारत सरकार के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना की जा रही है।

COVID-19: हिमाचल में आज से सरकारी दफ्तरों में आएगा 50 फीसदी स्टाफ



हिमाचल प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में अब 50 फीसदी स्टाफ ड्यूटी पर आएगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. नए आदेश 26 मई मंगलवार से लागू होंगे. क्लास 1 और 2 अफसरों का दफ्तरों में आना अनिवार्य होगा, जबकि 50 फीसदी बाकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ हर दिन रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी करेगा.

आरोग्य सेतु एप जरूरी

प्रदेश में इससे पहले, दफ्तरों में 30 फीसदी स्टाफ डयूटी दे रहा था. मुलाजिमों को फोन पर आरोग्य ऐप अपलोड करना अनिवार्य है. कर्मी स्टेशन नहीं छोड़ेंगे. रोस्टर के दौरान घर पर रहने वाले कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा और कर्मचारियों के आने और जाने के लिए दो ग्रुप होंगे. पहला ग्रुप सुबह दस से शाम पांच बजे, जबकि दूसरा साढ़े 10 से शाम साढ़े पांच बजे तक कार्यालय में रहेगा.

22 May 2020

मध्यप्रदेश के होमगार्ड को अनिवार्य छुट्टी पर नहीं भेजा जाएगा: गृहमंत्री



गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि होमगार्ड सैनिकों की एक जून 2020 से आगामी 6 माह के लिये बाध्यकाल ऑफ अवधि को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ एक हजार होमगार्ड के सैनिकों को मिलेगा। वे एक जून से आगामी 6 माह तक निरंतर कार्य कर सकेंगे।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि आगामी मानसून में बाढ़ की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में होमगार्ड के सैनिकों द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। 

16 April 2020

कोरोना: कर्नाटक में 14 विभागों के कर्मचारियों को काम पर आने का आदेश

कर्नाटक में लॉकडाउन जारी है लेकिन सरकार के विभागीय काम जारी रहें, इसके लिए 14 विभागों के कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश दिया गया है. प्रदेश के मुख्य सचिव ने 14 विभागों के कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश जारी किया है.

जिन विभागों को काम शुरू करने के लिए कहा गया है उनमें स्वास्थ्य एवं परिवार, चिकित्सा शिक्षा, गृह, राजस्व, ग्रामीण विभाग और पंचायती राज, शहरी विकास, खाद्य, नागरिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, सूचना एवं जनसंपर्क, परिवहन, ऊर्जा, प्रशासनिक सुधार (ई-गवर्नेंस), वित्त (ट्रेजरी

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