सरकारी स्टाफ कार खरीदने के नियमों में बदलाव: इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को प्राथमिकता
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में स्टाफ कारों की खरीद और किराये पर लेने संबंधी नियमों में संशोधन किया है। नए निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद के लिए अधिकतम नेट डीलर प्राइस (NDP) सीमा ₹20 लाख तथा पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड सहित ICE वाहनों के लिए ₹10 लाख निर्धारित की गई है।
अब पुराने ICE स्टाफ कारों के प्रतिस्थापन के समय सामान्यतः इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद की जाएगी। EV को प्राथमिकता देना अनिवार्य नीति होगी। यदि किसी विभाग के लिए EV खरीदना व्यावहारिक नहीं है और वह ICE वाहन खरीदना चाहता है, तो औचित्य सहित वित्त मंत्रालय से विशेष छूट लेनी होगी। इसके लिए संबंधित मंत्रालय के सचिव की स्वीकृति तथा वित्तीय सलाहकार (FA) की सहमति आवश्यक होगी।
वाहनों को किराये पर लेने के मामले में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने के पूर्व निर्देश जारी रहेंगे। ICE वाहन किराये पर लेने के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छूट प्राप्त करनी होगी।
ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अन्य पात्रता एवं खरीद संबंधी शर्तें पूर्ववत रहेंगी तथा खरीद प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 के अनुसार संचालित होगी।
F. No. 16(17)/E.Coord/2025
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Kartavya Bhavan, New Delhi
Dated: 10th November, 2026
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Instructions regarding procurement and hiring of staff cars by Ministries/Departments of the Government of India - Revision of Net Dealer Price (NDP) ceiling and promotion of Electric Vehicles (EVs).
The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 18(23)/E.Coord-2021 dated 01.09.2022 on the subject cited above, prescribing the guidelines regarding procurement and hiring of cars by Ministries/Departments of the Government of India.
2. In partial modification of the aforesaid instructions, and with a view to promoting electric mobility, reducing dependence on fossil fuels and taking into account the prevailing market prices and lifecycle costs of vehicles, the following amendments are hereby made:
(i) The NDP ceiling for procurement of staff cars shall henceforth be as under:
Category of vehicle
NDP ceiling Electric Vehicles (EVs)
-
Internal Combustion Engine (ICE) vehicles, including ₹20,00,000/
petrol/diesel/hybrid vehicles ₹10,00,000/-
(ii) Going forward, Ministries/Departments shall ordinarily procure Electric Vehicles (EVs) at the time of condemnation/replacement of their existing ICE staff cars. EVs shall be the default and preferred choice for procurement.
(iii) In cases where a Ministry/Department considers that procurement or deployment of EVs is not practical and proposes to procure an ICE vehicle, a proposal, duly justified, shall be referred to the Department of Expenditure for relaxation on a case-by-case basis. Such proposal may be referred with the approval of the Secretary of the Administrative Ministry/Department and concurrence of the Financial Adviser.
(iv) All Ministries/ Departments will continue to adhere to the instructions issued by the Department of Expenditure vide O.M. No. 18(23)/E.Coord-2021 dated 01.09.2022, mandating the hiring of Electric Vehicles.
(v) In cases where hiring of ICE vehicles is considered necessary, a proposal, duly justified, shall be referred to the Department of Expenditure for relaxation on a case-to-case basis, with the approval of the Secretary of the Administrative Ministry/Department and concurrence of the Financial Adviser.
3. All other terms and conditions governing entitlement, procurement and hiring of cars, as prescribed in the aforesaid O.M. dated 01.09.2022 and subsequent instructions, shall remain unchanged. Procurement shall continue to be governed by the provisions of the General Financial Rules (GFR), 2017, as amended from time to time.
4.
These instructions shall come into force with immediate effect.
5. This issues with the approval of Secretary (E).
Ash K Milakal
[Avinash K. Nilankar]
Director to the Government of India
Ph: 011-24011985
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