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21 November 2026

उत्तर प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन में जुड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 और 2025 के दोनों कानून किए असंवैधानिक घोषित

उत्तर प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन में जुड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 और 2025 के दोनों कानून किए असंवैधानिक घोषित

नई दिल्ली, 21 नवंबर 2026 | विशेष रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति प्रारंभ में Work-Charged, अस्थायी (Temporary), दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage) अथवा Muster Roll कर्मचारी के रूप में हुई थी और बाद में उसे विधिवत नियमित (Regularise) कर दिया गया, तो केवल उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर नियमितीकरण से पहले की सेवा को पेंशन की अर्हकारी सेवा (Qualifying Service) से बाहर नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए दो कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ये कानून थे—उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021 तथा उत्तर प्रदेश एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025।

न्यायालय ने कहा कि जब किसी कर्मचारी को विधिवत निर्धारित योजना के अंतर्गत नियमित कर दिया जाता है, तब उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की प्रकृति को दोबारा आधार बनाकर पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।

इस फैसले से उत्तर प्रदेश के उन हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है, जिन्होंने लंबे समय तक विभिन्न विभागों में अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित अथवा Muster Roll कर्मचारी के रूप में सेवा की और बाद में नियमित हुए।

1. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विवरण

विवरण जानकारी
न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, भारत
निर्णय की तारीख 18 नवंबर 2026
रिपोर्टिंग 20 नवंबर 2026
निर्णय संख्या 2026 INSC 1252
मुख्य वाद Uttar Pradesh Ground Water Department Non Gazetted Employee Association (Regd.) & Anr. v. The Chief Secretary & Ors.
पीठ न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा
संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश
मुख्य विषय नियमितीकरण से पहले की सेवा की पेंशन गणना में मान्यता

यह निर्णय कई रिट याचिकाओं, सिविल अपीलों तथा अवमानना याचिकाओं को एक साथ सुनने के बाद दिया गया।

2. विवाद की पृष्ठभूमि: कर्मचारियों की पुरानी सेवा पेंशन में क्यों नहीं जुड़ रही थी?

उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति 1970 और 1980 के दशक में हुई थी। इनमें से अनेक कर्मचारी प्रारंभ में Work-Charged Establishment, Daily Wage, Muster Roll अथवा अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत थे।

इन कर्मचारियों ने कई वर्षों तक सरकारी विभागों में लगातार काम किया। बाद में सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं और प्रक्रियाओं के तहत उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया।

लेकिन सेवानिवृत्ति के समय जब पेंशन की गणना की गई, तो नियमितीकरण से पहले की सेवा को अर्हकारी सेवा मानने से इनकार कर दिया गया।

इसका परिणाम यह हुआ कि कई कर्मचारियों की कुल वास्तविक सरकारी सेवा काफी लंबी होने के बावजूद पेंशन के लिए उनकी सेवा अवधि कम मानी गई। कुछ कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने में भी कठिनाई हुई।

कर्मचारियों ने इस व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती दी। उनका तर्क था कि सरकार ने वर्षों तक उनकी सेवाएँ लीं, बाद में उन्हें नियमित भी किया, लेकिन सेवानिवृत्ति के समय उसी पुरानी सेवा को पेंशन के लिए अमान्य कर देना अन्यायपूर्ण है।

3. Prem Singh बनाम उत्तर प्रदेश सरकार: वर्ष 2019 का ऐतिहासिक निर्णय

इस पूरे विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्ष 2019 का Prem Singh & Others v. State of Uttar Pradesh निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस मामले में न्यायालय ने 2 सितंबर 2019 को फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के Rule 3(8) की व्याख्या इस प्रकार की कि Work-Charged Establishment में की गई सेवा को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा माना जाना चाहिए।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमितीकरण के बाद पूर्ववर्ती Work-Charged सेवा को केवल नियुक्ति की प्रारंभिक प्रकृति के आधार पर पेंशन की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता।

इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी समीक्षा (Review Petition) की मांग की, लेकिन 13 फरवरी 2020 को समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई।

इसके बाद भी विवाद समाप्त नहीं हुआ। सरकार ने विधायी रास्ता अपनाते हुए नए कानून बनाए, जिनका उद्देश्य पेंशन की अर्हकारी सेवा की परिभाषा बदलना और पूर्व में किए गए पेंशन संबंधी निर्णयों को वैधता प्रदान करना था।

इन्हीं कानूनों को बाद में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

4. उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन-से दो कानून बनाए थे?

सर्वोच्च न्यायालय के सामने मुख्य रूप से दो कानूनों की संवैधानिक वैधता का प्रश्न था।

(क) Uttar Pradesh Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2021

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में यह कानून बनाया था।

इस कानून के माध्यम से पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा (Qualifying Service) की परिभाषा को नए सिरे से निर्धारित किया गया। इसमें सेवा की गणना को संबंधित सेवा नियमों के अनुसार अस्थायी अथवा स्थायी पद पर नियुक्ति से जोड़ने का प्रयास किया गया।

इस कानून का प्रभाव यह था कि नियमितीकरण से पहले की Work-Charged अथवा अन्य संबंधित सेवाओं को पेंशन की गणना से बाहर रखने का आधार तैयार किया गया।

इस कानून को 1 अप्रैल 1961 से प्रभावी माना गया था। इसके अंतर्गत पहले की गई कार्रवाइयों और पेंशन संबंधी निर्णयों को भी वैधता देने का प्रयास किया गया।

(ख) Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Act, 2025

इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 में एक और कानून बनाया, जिसे U.P. Act No. 5 of 2026 के रूप में अधिनियमित किया गया।

इस कानून में Substantive Appointee अर्थात मूल/विधिवत नियुक्त कर्मचारी की अवधारणा को पेंशन की पात्रता से जोड़ा गया।

इसके अंतर्गत पेंशन की पात्रता निर्धारित करने के लिए नियमित स्थापना में अस्थायी अथवा स्थायी पद पर नियुक्ति से संबंधित शर्तों को आधार बनाया गया।

इस कानून में पूर्व में की गई कार्रवाइयों और जारी सरकारी आदेशों को भी वैधता प्रदान करने का प्रावधान था।

इस प्रकार 2021 और 2025 के दोनों कानूनों के माध्यम से सरकार ने नियमितीकरण से पहले की सेवा को पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा मानने से रोकने का प्रयास किया।

5. सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों कानूनों को असंवैधानिक क्यों घोषित किया?

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि दोनों कानूनों में नई परिभाषाएँ और वैधानिक प्रावधान जोड़ने के बावजूद मूल कानूनी समस्या दूर नहीं हुई थी।

न्यायालय के अनुसार, केवल कानून की भाषा बदल देने अथवा किसी पूर्व निर्णय के विपरीत नई परिभाषा बना देने से संवैधानिक दोष समाप्त नहीं हो जाता।

न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण आधारों पर अपना निर्णय दिया।

(क) नियमितीकरण के बाद प्रारंभिक नियुक्ति की प्रकृति को दोबारा आधार नहीं बनाया जा सकता

न्यायालय ने कहा कि किसी कर्मचारी को विधिवत नियमित कर दिए जाने के बाद उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की प्रकृति को दोबारा सामने लाकर उसके सेवा एवं सेवानिवृत्ति लाभों को सीमित नहीं किया जा सकता।

निर्णय में Regularisation को कर्मचारी की सेवा स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन माना गया है।

न्यायालय ने प्रारंभिक नियुक्ति की पहचान को Birthmark कहा और स्पष्ट किया कि नियमितीकरण के बाद उस पुराने आधार को दोबारा जीवित करके पेंशन लाभ से वंचित करना उचित नहीं है।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार और कानून के समक्ष समान संरक्षण की गारंटी देता है।

न्यायालय ने माना कि जब किसी कर्मचारी की सेवा बाद में नियमित कर दी गई है, तब केवल उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के आधार पर पूर्ववर्ती सेवा को पेंशन के लिए पूरी तरह अमान्य करना मनमाना और भेदभावपूर्ण हो सकता है।

सरकार को कर्मचारियों के बीच वर्गीकरण करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा वर्गीकरण उचित और तार्किक आधार पर होना चाहिए।

(ग) पेंशन कोई सरकारी कृपा नहीं है

न्यायालय ने पेंशन को कर्मचारी का महत्वपूर्ण वैधानिक एवं संवैधानिक संरक्षण प्राप्त अधिकार माना।

किसी कर्मचारी ने सरकार के लिए वर्षों तक सेवा की हो और बाद में उसे नियमित कर दिया गया हो, तो केवल प्रारंभिक नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर उसकी पेंशन संबंधी पात्रता को समाप्त करना उचित नहीं है।

न्यायालय ने पेंशन के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के संरक्षण से भी जोड़ा।

(घ) पुराने न्यायिक निर्णय को कानून बनाकर निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता

न्यायालय ने कहा कि विधायिका को कानून बनाने का अधिकार अवश्य है, लेकिन वह किसी न्यायिक निर्णय में पहचाने गए संवैधानिक दोष को वास्तव में दूर किए बिना केवल नया कानून बनाकर उसके परिणामों को समाप्त नहीं कर सकती।

इस मामले में न्यायालय ने पाया कि दोनों कानून मूल समस्या को दूर करने में असफल रहे।

6. सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम आदेश: कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा?

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 111 में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

1. दोनों कानून असंवैधानिक घोषित

Uttar Pradesh Qualifying Service for Pension and Validation Act, 2021 तथा Uttar Pradesh Entitlement to Pension and Validation Act, 2025 को संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया।

2. Prem Singh निर्णय के अनुसार पेंशन दावों पर विचार

पात्र Work-Charged कर्मचारियों के पेंशन संबंधी दावों पर वर्ष 2019 के Prem Singh निर्णय और उसके अंतर्गत लागू कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. सेवानिवृत्त कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं

निर्णय के दायरे में आने वाला प्रत्येक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अपनी पूर्ववर्ती सेवा का पूरा विवरण प्रस्तुत करते हुए पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए दावा कर सकता है।

4. छह महीने के भीतर दावा निस्तारित करना अनिवार्य

सक्षम प्राधिकारी को दावा प्राप्त होने की तारीख से छह महीने के भीतर उसकी जाँच करके नियमानुसार निर्णय लेना होगा।

यदि कर्मचारी पात्र पाया जाता है, तो उसे देय लाभ प्रदान किए जाएंगे।

5. दावा अस्वीकार करने से पहले सुनवाई जरूरी

यदि किसी कर्मचारी का दावा प्रथम दृष्टया स्वीकार करने योग्य नहीं लगता है, तो अंतिम निर्णय से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना होगा।

दावा अस्वीकार करने पर कारणयुक्त आदेश (Reasoned Order) जारी करना होगा।

6. भुगतान का पूरा विवरण देना होगा

यदि कर्मचारी का दावा स्वीकार किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी को भुगतान का पूरा विवरण देना होगा। इसमें प्रत्येक भुगतान और उसके संबंधित मद (Head of Payment) का उल्लेख होना चाहिए।

7. क्या सभी कर्मचारियों की पुरानी सेवा पेंशन में जुड़ेगी?

इस फैसले को समझने के लिए पात्रता की शर्तों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

निर्णय का लाभ उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रारंभ में निम्नलिखित श्रेणियों में कार्यरत थे और बाद में विधिवत नियमित हुए:

  1. Work-Charged Employees
  2. Temporary Employees
  3. Daily Wage Employees
  4. Muster Roll Employees
  5. संबंधित मामलों में Seasonal Collection Amins

हालाँकि, प्रत्येक कर्मचारी के मामले में नियुक्ति की प्रकृति, नियमितीकरण की प्रक्रिया, सेवा की निरंतरता, संबंधित विभागीय नियमों तथा उपलब्ध अभिलेखों की जाँच आवश्यक होगी।

इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि प्रत्येक दैनिक वेतनभोगी या अस्थायी कर्मचारी की सेवा अपने आप पेंशन में जुड़ जाएगी।

विशेष रूप से: जो कर्मचारी कभी नियमित नहीं हुए, उनके लिए इस निर्णय से स्वतः नियमित कर्मचारी वाली पेंशन पात्रता उत्पन्न नहीं होती।

8. क्या कर्मचारी संगठन का सदस्य होना आवश्यक है?

नहीं।

यह इस फैसले का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके द्वारा जारी निर्देश केवल उन कर्मचारियों तक सीमित नहीं होंगे जो संबंधित कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं या जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुकदमा दायर किया था।

न्यायालय ने कहा कि निर्णय के निर्देश In Rem अर्थात संबंधित पात्र कर्मचारी वर्ग पर व्यापक रूप से लागू होंगे।

इसलिए निर्णय के दायरे में आने वाला कर्मचारी केवल इस आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह संबंधित कर्मचारी संघ का सदस्य नहीं था।

9. पेंशन एरियर (Arrears) कितना मिलेगा?

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुराने Prem Singh निर्णय में निर्धारित सिद्धांत को जारी रखा है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौद्रिक लाभ सामान्यतः Prem Singh मामले की रिट याचिका दाखिल किए जाने की तारीख से पहले के तीन वर्षों की अवधि तक सीमित रहेंगे।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि तीन वर्ष की गणना वर्तमान निर्णय की तारीख अथवा प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत आवेदन की तारीख से नहीं, बल्कि Prem Singh मामले में रिट याचिका दाखिल करने की तारीख के संदर्भ में की गई है।

मृत कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों के लिए विशेष राहत

न्यायालय ने एक विशेष अपवाद भी निर्धारित किया है।

यदि किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद Prem Singh (2019) का निर्णय आने से पहले ही मृत्यु प्राप्त कर ली थी, तो उसके उत्तराधिकारी अथवा कानूनी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दावे पर तीन वर्ष की उक्त सीमा लागू नहीं होगी।

हालाँकि, उत्तराधिकारी को अपना कानूनी संबंध और दावा विश्वसनीय एवं निर्णायक प्रमाणों (Unimpeachable Proof) से स्थापित करना होगा।

इसलिए ऐसे मामलों में परिवार के सदस्य भी पेंशन एवं अन्य देय लाभों के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते वे निर्णय की पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करते हों।

10. छह महीने में भुगतान नहीं होने पर 9% वार्षिक ब्याज

सर्वोच्च न्यायालय ने भुगतान में अनावश्यक विलंब रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया है।

यदि पात्र कर्मचारी का दावा स्वीकार होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में देय भुगतान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार को भुगतान की वास्तविक तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज (Simple Interest) देना होगा।

इसका अर्थ है कि:

  • दावा प्राप्त होने के छह महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेना होगा।
  • पात्र पाए जाने पर देय लाभ जारी करने होंगे।
  • निर्धारित समय-सीमा में भुगतान नहीं होने पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा।

यह ब्याज स्वतः प्रत्येक पुराने बकाया पर निर्णय की तारीख से लागू नहीं होता, बल्कि न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के उल्लंघन की स्थिति में लागू होगा।

11. अवमानना मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार को अंतिम छह महीने

इस फैसले में पुराने Prem Singh निर्णय के अनुपालन से संबंधित अवमानना याचिकाओं (Contempt Petitions) पर भी विचार किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को संबंधित याचिकाकर्ताओं के देय भुगतान और एरियर जारी करने के लिए एक अंतिम अवसर दिया है।

न्यायालय ने सरकार को आदेश की तारीख से छह महीने का समय दिया है।

यदि इस अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो सरकार को 9% वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से देखा जाएगा और यह गंभीर अवमानना (Aggravated Contempt) का आधार बन सकता है।

यह छह महीने की अवधि पुराने अवमानना मामलों में दिए गए विशेष अंतिम अवसर से संबंधित है। इसे नए पेंशन दावों के निस्तारण के लिए निर्धारित छह महीने की समय-सीमा से अलग समझना चाहिए।

12. पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी अब क्या करें?

इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने सेवा संबंधी अभिलेख व्यवस्थित करने चाहिए।

दावा प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं:

  1. प्रारंभिक नियुक्ति आदेश (Initial Appointment Order)।
  2. Work-Charged, Temporary, Daily Wage अथवा Muster Roll सेवा का प्रमाण।
  3. उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर अथवा भुगतान अभिलेख।
  4. सेवा निरंतरता (Service Continuity) का प्रमाण।
  5. नियमितीकरण आदेश (Regularisation Order)।
  6. नियमित पद पर नियुक्ति अथवा समायोजन का विवरण।
  7. सेवा पुस्तिका (Service Book)।
  8. सेवानिवृत्ति आदेश (Retirement Order)।
  9. PPO तथा वर्तमान पेंशन भुगतान का विवरण।
  10. पूर्व में प्रस्तुत पेंशन संबंधी आवेदन और विभागीय आदेश।

कर्मचारी को अपने पूरे सेवाकाल का विवरण तैयार करना चाहिए, जिसमें प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर नियमितीकरण और सेवानिवृत्ति तक की सभी महत्वपूर्ण तिथियाँ दर्ज हों।

इसके बाद संबंधित विभाग के सक्षम पेंशन प्राधिकारी के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए अपना दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

यदि दावा अस्वीकार किया जाता है, तो न्यायालय के निर्देश के अनुसार सुनवाई का अवसर और कारणयुक्त आदेश माँगा जा सकता है।

13. इस फैसले का उत्तर प्रदेश के किन विभागों पर प्रभाव पड़ सकता है?

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आए मामलों में मुख्य रूप से निम्नलिखित विभागों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी शामिल थे:

  • लोक निर्माण विभाग (Public Works Department – PWD)
  • भूजल विभाग (Ground Water Department)
  • सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (Irrigation and Water Resources Department)
  • ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (Rural Engineering Department)
  • अन्य संबंधित सरकारी विभाग एवं प्रतिष्ठान

निर्णय का लाभ किसी कर्मचारी के विभाग के नाम मात्र से निर्धारित नहीं होगा। उसका वास्तविक आधार यह होगा कि वह निर्णय के दायरे में आता है या नहीं तथा उसकी पूर्ववर्ती सेवा और नियमितीकरण की स्थिति क्या रही है।

14. फैसले का कानूनी महत्व

यह निर्णय केवल उत्तर प्रदेश के दो पेंशन कानूनों को निरस्त करने तक सीमित नहीं है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत भी स्पष्ट किए हैं।

पहला, सरकार किसी कर्मचारी की लंबी सेवा लेने और बाद में उसे नियमित करने के बाद केवल उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित नहीं कर सकती।

दूसरा, किसी पुराने न्यायिक निर्णय में पहचाने गए संवैधानिक दोष को दूर किए बिना केवल नई कानूनी परिभाषा बनाकर उसी परिणाम को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता।

तीसरा, पेंशन संबंधी दावों पर विचार करते समय कर्मचारी की वास्तविक सेवा, नियमितीकरण और लागू नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

चौथा, पात्रता का लाभ केवल मुकदमा दायर करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। निर्णय के दायरे में आने वाले अन्य कर्मचारी भी इसके लाभ का दावा कर सकते हैं।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय का 18 नवंबर 2026 का यह निर्णय उत्तर प्रदेश के उन सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत है, जिन्होंने नियमितीकरण से पहले वर्षों तक Work-Charged, Temporary, Daily Wage अथवा Muster Roll कर्मचारी के रूप में सेवा की थी।

न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि विधिवत नियमितीकरण के बाद प्रारंभिक नियुक्ति की प्रकृति को दोबारा आधार बनाकर पूर्ववर्ती सेवा को पेंशन की गणना से बाहर नहीं किया जा सकता।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए 2021 और 2025 के दोनों कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने के साथ ही न्यायालय ने पात्र कर्मचारियों के दावों का छह महीने के भीतर निस्तारण करने, अस्वीकृति से पहले सुनवाई देने तथा निर्धारित समय-सीमा में भुगतान नहीं होने पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज देने के निर्देश भी जारी किए हैं।

अब संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वे अपने नियुक्ति, सेवा निरंतरता, नियमितीकरण और सेवानिवृत्ति से जुड़े अभिलेखों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुत करें।

संदेश स्पष्ट है: नियमितीकरण के बाद कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति की प्रकृति को आधार बनाकर उसकी पेंशन संबंधी पात्रता से पूर्ववर्ती सेवा को मनमाने ढंग से बाहर नहीं किया जा सकता।


महत्वपूर्ण न्यायिक संदर्भ

  1. Uttar Pradesh Ground Water Department Non Gazetted Employee Association (Regd.) & Anr. v. The Chief Secretary & Ors.
  2. निर्णय संख्या: 2026 INSC 1252
  3. निर्णय दिनांक: 18 नवंबर 2026
  4. Prem Singh & Others v. State of Uttar Pradesh, (2019) 10 SCC 516.
  5. Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, 1961 – Rule 3(8).

मूल सर्वोच्च न्यायालय निर्णय: 2026 INSC 1252 – Full Judgment (PDF)

अस्वीकरण: यह लेख सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी और सामान्य कानूनी समझ के उद्देश्य से तैयार किया गया है। व्यक्तिगत पेंशन पात्रता, सेवा अवधि तथा देय लाभ का अंतिम निर्धारण संबंधित सेवा अभिलेखों एवं लागू नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

Research & Content: G. D. Pandey
Publication: SGOD Publication

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