अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े मामलों की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ई-भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग प्रणाली लागू की है।
यह पहल मुख्यमंत्री पेमा खांडू के डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप शुरू की गई है। इसके तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने पायलट चरण में शामिल 25 विभागों के अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
लेखा एवं पेंशन विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेंशन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। इससे पारंपरिक कागजी प्रक्रिया पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था से पेंशन मामलों में होने वाली अनावश्यक देरी और मानवीय त्रुटियों को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, संबंधित अधिकारी पेंशन मामलों की प्रगति को ऑनलाइन और वास्तविक समय में देख सकेंगे।
इस डिजिटल प्रणाली का उद्देश्य पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को अधिक तेज, व्यवस्थित, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य बनाना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन संबंधी औपचारिकताओं में कम परेशानी हो।